New Dehli News : सुप्रीम कोर्टात गेल्या महिनाभरापासून शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुनावणी सुरु आहे. गुरुवारच्या सुनावणीदरम्यान वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाची निरीक्षणे आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीवर भाष्य केले. ज्या पक्षघटनेबाबत बोलले जात आहे, ती घटना आयोगाकडे उपलब्धच नव्हती, ज्यामुळे निर्णयप्रक्रियेवर मर्यादा आल्या होत्या. राष्ट्रीय कार्यकारिणीबाबतची अचूक माहिती का दिली गेली नाही, असाही मुद्दा समोर आला. या सर्व बाबींचा विचार करून अखेर निवडणूक आयोगाने विधीमंडळ पक्षाचे बहुमत लक्षात घेऊन निर्णय घेतला, असे नीरज किशन कौल यांनी सांगितले. जर विधिमंडळातून आमदार अपात्र ठरले, तर त्याचा परिणाम अत्यंत गंभीर आणि व्यापक होतो, अशी टिपण्णी यावेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी सुनावणीवेळी केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 13 ऑक्टोबरला होणार आहे.
गुरुवारी शिवसेना पक्षचिन्हाच्या वादावरील सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्कर्षांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या निष्कर्षांनुसार, एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटांमधील मतभेद केवळ विधिमंडळ पक्षापुरते मर्यादित न राहता ते थेट राजकीय पक्षाच्या पातळीपर्यंत पोहोचले होते. कौल यांनी जून २०२२ मध्ये दोन्ही प्रतिस्पर्धी गटांनी घेतलेल्या स्वतंत्र बैठका, विधिमंडळ पक्षनेते व मुख्य प्रतोद (चीफ व्हिप) यांच्या परस्परविरोधी नियुक्त्या आणि एकमेकांविरुद्ध सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई या बाबींचा उल्लेख केला. पक्षाची विधिमंडळ शाखा आणि संघटनात्मक शाखा यांच्यात एक सेंद्रिय (अविभाज्य) संबंध असतो, या निवडणूक आयोगाच्या निष्कर्षावर त्यांनी आपला युक्तिवाद आधारला.
पक्षाची संघटना शिंदेंसोबत असल्याचे यावेळी कौल यांनी कोर्टात स्पष्टच सांगितले. या प्रकरणात केवळ बहुमत चाचणीचा पर्याय निवडणूक आयोगाकडे राहिला होता. पक्षाची संघटना, मोठ्या प्रमाणात पदाधिकारी हे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत होते अशी बाजू शिंदेंचे वकिल कौल यांनी मांडली.
२०१८ मध्ये शिवसेना पक्षप्रमुख पद निर्माण करण्यात आले.उद्धव ठाकरे यांनी हे पद स्वतःकडे ठेवले.या पदाला सर्व प्रकारचे अधिकार देण्यात आले. यामुळे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले.पक्षातील अंतर्गत लोकशाही आणि निवडणुकांबद्दल कौल यांनी युक्तिवाद केला.
घटनाच आयोगाकडे नाही
विधिमंडळाचे सदस्य हे पक्षाचेही सदस्य असतात, पदाधिकारी असतात. त्यामुळे त्यांना विचारात घेणं बरोबर आहे. 2018 सालची पक्षाची घटना आयोगाकडे नाही. आयोगाकडे जे उपलब्ध आहे, त्याचनुसार आयोग निर्णय घेणार आहे. 2018 च्या संविधानात अनेक गोष्टींचा भंग केलेला आहे. मार्गदर्शक सूचनांची त्यामध्ये पाहिजे तशी अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. निवडणूक आयोगाशी बोलणारी व्यक्ती संघटनेत निवडून आली असली पाहिजे, असं सांगतानाच 2018 सालची पक्षाची घटना आयोगाकडे नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आयोगाकडे ज्या गोष्टी उपलब्ध आहेत, त्यानुसारच ते निर्णय घेणार, असं कौल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. सुनावणीवेळी यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी टिप्पणी केली आहे. जर विधिमंडळातून आमदार अपात्र ठरले, तर त्याचा परिणाम अत्यंत गंभीर आणि व्यापक होतो, अशी टिपण्णी यावेळी केली.
नीरज किशन कौल यांचा गुरुवारी युक्तीवाद संपला. त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर पुन्हा ठाकरेंचे वकील युक्तीवाद करणार आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी पुढच्या युक्तीवादासाठी दोन सेशन हवे असल्याचे कोर्टाकडे विनंती केली आहे. कायद्यातील मिथ दूर करण्यासाठी मला काही वेळ हवा आहे असे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. आता या प्रकरणी पुढील आठवड्यात 13 ऑक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.