ECI New Rule: निवडणूक आयोगाचा नवा नियम: ‘हा’ पुरावा असेल तरच मतदान करता येणार

ECI New Rule: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशभरातील 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 'एसआयआर'ची मोहिम राबवण्यासाठीची तयारी करण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहे. यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. स्पेशल इंटेन्स रिव्हिजन (एसआयआर) 'विशेष सखोल फेरतपासणी' करण्यात येत आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या सुचनांनुसार पुणे जिल्ह्यात एसआयआरचे काम सुरूझाले आहे. नवीन नियमानुसार, ज्या मतदारांची नावे २००२च्या मतदार यादीत नाहीत, त्यांना आता आपले नाव यादीत कायम राखण्यासाठी आई-वडिलांचे, आजोबांचे नाव मतदार यादीत असल्याचा पुरावा द्यावा लागणार आहे.

यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक कागदपत्रांसोबत निवडणूक अधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागणार आहे. अन्यथा अशा मतदारांची नावे वगळण्यात येणार आहेत. एसआयआर ही मतादरयाद्यांशी संबंधित प्रक्रिया आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या सुचनांनुसार पुणे जिल्ह्यात एसआयआरचे काम सुरू करण्यात आले आहे, त्यानुसार बीएलओंना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे .पुणे जिल्ह्यातील सर्व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. घरोघरी जाऊन पडताळणी करणे, कागदपत्रे तपासणे आणि संशयास्पद नोंदींची खातरजमा करणे यावर भर दिला जात आहे.

पुणे जिल्ह्यात एप्रिलमध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे ८० दिवसांची मुदत आहे. यात ३० दिवस सुनावणीसाठी आहेत. ज्या जिल्ह्यात मतदारसंघांची फेररचना जास्त प्रमाणात झाली, अशा ठिकाणी ही प्रक्रिया जोखमीची असेल

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नव्या नियमानुसार

• २०२५ च्या मतदार यादीची थेट तुलना २००२ च्या मतदार यादीशी केली जाणार आहे.

• मतदाराचे नाव २००२ च्या यादीत सापडले नाही, तर त्याला त्याचे आई-वडील किंवा आजोबांचे नाव तत्कालीन मतदार यादीत असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.

• यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक असेल.

• पुरावे सादर न करू शकणाऱ्या किंवा संशयास्पद वाटणाऱ्या मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात येणार आहेत.