Sugar Industry Maharashtra : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ‘सॉफ्ट लोन पॉलिसी’ लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले.
पुढील गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी कारखान्यांना आवश्यक आर्थिक उपलब्धता करून देणे आणि शेतकऱ्यांना (Farmer) एफआरपीची रक्कम वेळेत मिळावी, हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. सहकारी साखर कारखान्यांना गाळप हंगाम सुरू करण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. आर्थिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांची एफआरपीची देणी वेळेत देण्यावरही परिणाम होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या (Central Government) धर्तीवर राज्यात ‘सॉफ्ट लोन योजना’ लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यास आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना आगामी गाळप हंगामाच्या तयारीसाठी दिलासा मिळू शकतो. मात्र, योजनेचे स्वरूप, कर्जाची मर्यादा, व्याजदर, पात्रता आणि अंमलबजावणीची पद्धत याबाबत अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
साखर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून राहणे पुरेसे नसल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. त्यासाठी कारखान्यांमधून तयार होणाऱ्या विविध उपपदार्थांच्या निर्मितीला चालना देण्याचे धोरण तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. या अंतर्गत सौर ऊर्जा, सहवीज निर्मिती, 1G इथेनॉल, मल्टिफीड, 2G इथेनॉल, सीबीजी, हरित हायड्रोजन, बायो-बिटुमिन, जैव रसायने आणि SAF (Sustainable Aviation Fuel) यांसारख्या क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्याचा विचार आहे.
उपपदार्थ निर्मितीला चालना मिळाल्यास साखर कारखान्यांना पारंपरिक साखर उत्पादनाबरोबरच ऊर्जा आणि जैवइंधन क्षेत्रातून अतिरिक्त उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिरता वाढण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे. याचा अप्रत्यक्ष फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही होऊ शकतो. कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्यास एफआरपीची देणी वेळेत करण्याची क्षमता वाढण्याची शक्यता आहे.
सहकारी साखर कारखान्यांसाठी ‘सॉफ्ट लोन’ योजना आणि उपपदार्थ निर्मिती धोरणाबाबतचा प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळासमोर जाणार आहे. त्यामुळे या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळते का, तसेच योजनेचे अंतिम स्वरूप काय असेल, याकडे साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, सहकारी साखर कारखान्यांना आर्थिक बळ देणारा आणि एफआरपी देयके वेळेत करण्यास मदत करणारा निर्णय म्हणून या प्रस्तावाकडे पाहिले जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.