जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने राज्याच्या विधिमंडळात नव्याने निवडून आलेल्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिलांसाठी महत्त्वाची घोषणा करत आपले पहिले भाषण केले. या भाषणातून त्यांनी महिला कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला. “लवकर या, लवकर जा” या पद्धतीची अंमलबजावणी करण्याची घोषणा त्यांनी सभागृहात केली.
सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, मुंबई महानगर क्षेत्रातील शासकीय कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कम अर्ली, गो अर्ली’ ही प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार महिला कर्मचारी सकाळी 9.15 वाजता कार्यालयात आल्यास त्यांना काम संपल्यावर अर्धा तास आधी घरी जाण्याची मुभा दिली जाणार आहे. या निर्णयामुळे महिलांना घर आणि नोकरी यामधील समतोल साधणे अधिक सोपे होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर सभागृहात अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत विचार मांडले. त्यावेळी महिलांच्या समस्या, त्यांचे प्रश्न आणि त्यावर उपाययोजना यावरही चर्चा झाली. या चर्चेत पुरुष सदस्यांनीही महिलांच्या अडचणी समजून घेत आपल्या भावना व्यक्त केल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी नमूद केले. महिलांसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महिलांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने अनेक योजना सुरू केल्याचेही त्यांनी सांगितले. लाडकी बहीण, लेक लाडकी आणि अन्नपूर्णा यांसारख्या योजनांमुळे महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक आधार मिळत आहे. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर ऑनलाईन माध्यमातून होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना करण्याचाही सरकारचा विचार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील अंगणवाडी सेवांबाबतही त्यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. राज्यातील सुमारे 17 हजार अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. बालकांचे आरोग्य आणि पोषण यासाठी सरकार गंभीरपणे काम करत असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
याशिवाय सुनेत्रा पवार यांनी राज्यातील साखर उद्योगाचाही मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देताना पारंपरिक साखर कारखान्यांकडेही सरकारने संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीचा निर्णय केंद्र सरकार घेत असल्यामुळे अनेक कारखान्यांवर आर्थिक दबाव येतो, असे त्यांनी नमूद केले. इथेनॉल उत्पादनाबाबतही केंद्राच्या धोरणामुळे कारखान्यांना अडचणी निर्माण होत असल्याचे त्यांनी सांगत या विषयावरही योग्य तो विचार होण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.