Mumbai News : सुप्रिम कोर्टात गेल्या महिनाभरापासून शिवसेनेच्या पक्ष व चिन्हाबाबत सुनावणी सुरु आहे. सुरुवातीला सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरेंची शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. आता एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे वकिल नीरज कौल बाजू मांडत आहेत. बुधवारी त्यांनी बाजू मांडताना अंतर्गत लोकशाही हा पक्षासाठी महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे सांगत उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेला या मुद्द्यावरून घेरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यावेळी सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा एकदा मोठा सवाल केला. निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या पर्यायांना प्राधान्य द्यायला हवे होते की विधानमंडळातील बहुमताची चाचणी हाच एकमेव मार्ग होता? असा महत्त्वाचा सवाल कोर्टाने कौल यांना केला. कोर्टाचा हा सवाल महत्त्वाचा मानला जात आहे. कोर्टाने शिंदे गटाच्या वकिलाला दुसऱ्यांदा हा सवाल केला आहे. याचा अर्थ कोर्ट निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाशी सहमत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांच्या सेनेचे टेन्शन यामुळे वाढणार आहे.
यावेळी सुप्रीम कोर्टाने महत्वपूर्ण निर्णय निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे एकंदरीतच शिवसेनेच्या खटल्यात मोठा ट्विस्ट पाहवयास मिळत आहे. आम्ही निवडणूक आयोगाच्या गुण दोषामध्ये दखल देत नाही. पण आयोगाच्या निर्णयापर्यंत जाण्याच्या प्रक्रियेची समीक्षा केली जाऊ शकते, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. पार्टी निवडणूक चिन्हाशी असलेली ऐतिहासिक भावना आणि कोट्यवधी कार्यकर्त्यांची निष्ठा पाहता, निवडणूक आयोगाने (Electon Commission) सर्व परिणाम आणि पर्यायांचा योग्य विचार केला होता की नाही, हे सुद्धा कोर्ट पाहत असल्याचे आजच्या खटल्यातून स्पष्ट झाले आहे.
यावेळी ज्येष्ठ वकील नीरज कौल यांनी शिंदे (Eknath shinde) गटाची बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाचा निर्णय कसा योग्य होता हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. यासाठी त्यांनी काही केसेसचे दाखले देत आपलं म्हणणं स्पष्ट केलं. यावेळी कौल यांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वाधिक भर दिला. या सुनावणीवेळी कोर्टाने एक निरीक्षण नोंदवतानाच एक सवालही केला. कोर्टाचा हा सवाल निवडणूक आयोगासाठीच नव्हे तर शिंदे गटासाठी मोठा झटका असू शकतो, असे संकेत मिळत आहेत.
निवडणूक आयोग निष्पक्ष आणि वैध संवैधानिक प्राधिकरण आहे. त्यांच्यावर देशातील सामान्य नागरिकांचा मोठा विश्वास आहे. निवडणूक आयोग पूर्वग्रहदूषित प्रभावाने निर्णय घेते हा आरोप निराधार आणि बिनबुडाचा आहे. निवडणूक आयोग वास्तव आणि पुराव्याच्या आधारेच निर्णय देत असते, असेही कौल यांनी कोर्टापुढे स्पष्ट केलं. कोर्टाचा निर्णय पूर्णपणे तर्कहीन असेल तरच न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते. मात्र, या प्रकरणात कोर्टाने सर्व बाजू तपासून आणि अभ्यास करूनच निर्णय घेतला आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी जस्टीस जॉयमाल्या बागची यांनी मोठं निरीक्षण नोंदवलं. सर्व जुने निर्णय 10 व्या अनुसूचीच्या दुरुस्ती आधीचे आहेत. सुभाष देसाई खटल्यातही याबाबतचं रेकॉर्ड आहे, अशी टिप्पणी बागची यांनी केली. बागची यांच्या या टिप्पणीमुळे शिंदे गटाला मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण यामुळे सादिक अली प्रकरण, अर्जुन सिंह खटला आदींचा आधार घेऊन कौल यांनी केलेला युक्तिवाद मोडीत निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या खटल्याचा निकाल काय असेल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. आता या हायप्रोफाईल केसवरील सुनावणी गुरुवारी दुपारी 2 वाजता होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.