Ujjwal Nikam : उज्वल निकमांना राज्यसभेची लॉटरी; संतोष देशमुख हत्येची केस पाहणार का? नेमका कायदा काय सांगतो?

Ujjawal Nikam: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यसभेसाठी चार सदस्यांची निवड केली आहे. यामध्ये विविध क्षेत्रातील मान्यवरांचा समावेश आहे. त्यामध्ये ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम, केरळमधील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सी. सदानंदन मस्ते, माजी परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला आणि प्रख्यात इतिहासकार आणि शिक्षणतज्ज्ञ मीनाक्षी जैन यांना राज्यसभेसाठी नामनिर्देशित केले आहे. विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांची राज्यसभेवर वर्णी लागली आहे. राज्यसभेवर नियुक्ती झाल्यानंतर ते संतोष देशमुख हत्येची केसमध्ये विशेष वकील म्हणून काम पाहणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

2024 च्या लोकसभेला विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम यांनी उत्तर मध्य मुंबईतून निवडणूक लढवली होती. या निवडणुकीत त्यांचा काँग्रेसच्या (Congress) वर्षा गायकवाड यांनी पराभव केला होता. त्यानंतर वर्षभरातच निकम यांची राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. निकम हे प्रसिद्ध वकील आहेत. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये सरकारचे प्रतिनिधित्व केले आहे.

दरम्यान, संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात विशेष वकील म्हणून उज्वल निकम (Ujjawal Nikam) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र राज्यसभेवर नियुक्ती झाल्यानंतर ते विशेष वकील म्हणून काम पाहू शकणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. उज्वल निकल संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाची केस पाहणार की नाही याबाबत सवाल उपस्थित केले जात आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यसभा सदस्यपदावरील एखादी व्यक्ती “विशेष सरकारी वकील” म्हणून राहू शकत नाही. सामान्यतः एकाच वेळी एखाद्या व्यक्तीला राज्यसभेचा सदस्य आणि सरकारी वकील (विशेष सरकारी वकीलसुद्धा) ही दोन्ही पदे एकत्रितपणे भूषवता येत नाहीत.

नेमका कायदा काय सांगतो?

राज्यसभा सदस्य म्हणजे संसद सदस्याला कायदे बनवण्याच्या प्रक्रियेत भाग घेतो येतो. सरकारी वकील म्हणजे कार्यकारी शाखेतील सरकारी प्रतिनिधी असतो. तो राज्य व केंद्र सरकारच्या वतीने खटल्यात भूमिका बजावत असतो. या दोन्ही जबाबदाऱ्यांमध्ये टोकाचा हितसंबंध असतो. त्यामुळे या दोन्ही भूमिका एकत्रितपणे निभावता येत नाहीत.