देशभरात सर्वत्र एकदाच निवडणूक घेण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने देशात वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव आता संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पटलावर ठेवला जाणार आहे. पण केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधक तुटून पडले आहेत. विरोधकांनी या निर्णयाला विरोध केला आहे. तर घटना तज्ज्ञांनीही याला विरोध केला आहे.
एक देश एक निवडणूक याचे देशभरातील सत्ताधारी मंडळींकडून स्वागत केले जात आहे तर विरोधकांकडून याला कडाडून विरोध केला जात आहे. त्यामुळे वातावरण चांगलेच तापले असताना घटना तज्ञांचा उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांनी मोठं विधान केले आहे. (Ulhas Bapat News)
'एक देश एक निवडणूक' हा विषय क्लिष्ट आहे. प्रशासनावर एका वेळी निवडणूक घेतली तर ताण येऊ शकतो. राष्ट्रपती भाजपच्या बाजूचे आहेत हे उघड झाले आहे. यामध्ये पारदर्शकतेबाबत देखील चर्चा करावी लागेल. त्याशिवाय अनेक घटनात्मक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असे स्पष्ट करीत प्रसिद्ध कायदे तज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी मीडियाशी संवाद साधताना वन नेशन, वन इलेक्शनच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय हा निर्णय घटनाबाह्य ठरवू शकतात. एकतर्फी विचार केला जाऊ नये, असे वाटते. आपण भारताच्या लोकशाहीचा आणि राज्य घटनेचा विचार करायला पाहिजे. एक देश एक निवडणूक भारताच्या लोकशाहीला पोषक नाही. तुम्हाला चार राज्याच्या निवडणुका एकावेळी घेता येत नाहीत तर 28 राज्यांच्या निवडणुका कशा एकत्र घेणार आहेत, असा सवाल बापट यांनी उपस्थित केला.
व्यावाहारीक दृष्ट्या यंत्रणा ज्यामध्ये पोलीस, आर्मी आपल्याकडे तेवढं आहे का ? अधूनमधून तज्ञांचा सल्ला का घेत नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक प्रश्न सोडवले जात नाहीत, असा आरोपही बापट यांनी केला. कोणीतरी मला व्हॉट्सॲप वर पाठवलं मोदी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश यांच्या घरी आरतीसाठी गेले आणि गणपती पावला केजरीवालला अशी मिश्कील टिप्पणीदेखील बापट यांनी केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.