

Nashik News: चार दिवसांपूर्वी नाशिकच्या जीएसटी कार्यालयातील सहआयुक्तांसह तिघांना एसीबीने अटक केली होती. एक कोटी 20 लाख हजार रुपयांची लाच मागितली प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली होी. त्यांची पोलीस कोठडी गुरुवारी संपली. मात्र न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला आहे.
प्रलंबित आणि जीएसटी विवरण पत्रात अनियमितता असल्याने अरविंद रखोलिया या व्यापाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली होती. हे प्रकरण मिटविण्यासाठी खासगी मध्यस्थ अमित जाधव यांच्या मार्फत लाच मागण्यात आली. सह कर उपयुक्त सोमनाथ पागे आणि सहाय्यक आयुक्त मच्छिंद्र दोंदे यांनी एक कोटी २० लाख रुपयांची लाच मागितली होती.
संबंधित व्यापाऱ्याला त्याच्या कार्यालयात जाऊन तातडीने आठ लाख रुपयांचा कर भरण्याची सक्ती करण्यात आली. तसेच याबाबतची चौकशी लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी सव्वा कोटी रुपयांची लाच मागण्यात आली. त्यानंतर व्यापाऱ्याने मुंबई एसीबीकडे तक्रार केली होती.
यासंदर्भात मुंबई एसीबीच्या पथकाने जीएसटी कार्यालयात छापा टाकला होता. एसीबी कारवाईदरम्यान प्रशासनातील अन्य अधिकाऱ्यांनी व्यापाऱ्यावर कारवाई केल्याने खोटी तक्रार केल्याचा दावा केला होता. मात्र एसीबीने आपली कारवाई नेटाने पूर्ण केली.
संबंधित उपायुक्त पागे यांच्या कार्यालयातून दोन लाख रुपयांची रोकड तप्त करण्यात आली होती. या संदर्भात न्यायालयाने आरोपी अधिकाऱ्यांना दोन दिवसांची कोठडी सुनावली होती. त्याची मुदत गुरुवारी संपल्याने जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला होता.
यावेळी तक्रारदार व्यापाऱ्याने अधिकाऱ्यांवर नव्याने गंभीर आरोप केले. ऐनवेळी झालेल्या या आरोपांमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वकिलांना बचाव करता आला नाही. त्यामुळे जामीन अर्ज फेटाळल्याने या अधिकाऱ्यांची पुन्हा कारागृहात रवानगी करण्यात आली.
थेट सव्वा कोटी एवढी मोठी रक्कम लाच म्हणून मागितल्याने जीएसटी विभाग चर्चेत आला आहे. मुंबईच्या पथकाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या घराची देखील झेडती घेत काही कागदपत्र जमा केली आहेत. या अधिकाऱ्यांवर विभाग अंतर्गत चौकशी होण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.