Ahilyanagar Maliwada Gate : माळीवाडा वेशीला केंद्र सरकारचं ‘फुलप्रूफ’ कवच; राज्याची जबाबदारी वाढवली!

Maliwada Ves conservation : माळीवाडा वेशीला आता कोणीच हात लावू शकत नाही. भारतीय पुरातत्व विभागानं राज्य सरकारला दिलेलं पत्र समोर आलं आहे. अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी यांना भारतीय पुरातत्व विभागानं माळीवाडा वेस संवर्धनाची जबाबदारी वाढवून दिली आहे.

माळीवाडा वेशीचं जतन करताना, तिच्या आजूबाजूचे अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याची सूचना, भारतीय पुरातत्व विभागानं केली आहे. केंद्र सरकारच्या भारतीय पुरातत्व विभागाने घेतलेल्या या भूमिकेमुळे अहिल्यानगर शहरातील सत्ताधाऱ्यांच्या माळीवाडा वेस हटवण्याच्या मनसुब्यांना एकप्रकारे सुरूंग लागला आहे. यावर आता सत्ताधारी काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागलं आहे.

क्रांतीसूर्य महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचा पूर्णाकृती पुतळा आणि विस्तारीत परिसरासाठी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी अहिल्यानगरमधील (Ahilyanagar) ऐतिहासिक माळीवाडा वेस हटवण्याची भूमिका घेतली होती. यावरून महापालिकेच्या महासभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली होती.

अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (NCP) शहर जिल्हाध्यक्ष तथा नगरसेवक संपत बारस्कर यांनी, तर माळीवाडा वेस पाडणारच, अशी भूमिका जाहीर केली होती. ही वेस हटवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांपैकी काही नगरसेवक पुरातत्व विभागाकडून वेगवेगळी माहिती गोळा करत होते. लवकरच सेवा होणार, असे तोंडी चर्चा करत होते.

महापालिका प्रशासनाने जाहीर प्रकटन काढत, माळीवाडा वेस हटवण्यासंदर्भात हरकती मागवल्या होत्या. त्यावरून सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतिहासप्रेमींनी प्रशासनावर चांगलीच आगपाखड केली होती. यानंतर प्रशासनाने निर्णय मागे घेतला.

तत्पूर्वी खासदार नीलेश लंके यांनी केंद्रीय पुरातत्व विभागाला, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासनाला पत्र देत माळीवाडा वेस ही ऐतिहासिक आहे, तिच्या संवर्धनाची मागणी केली. तसं पत्र पाठवूनच, कोणत्याही राजकीय दबावात ही वेस काढू नये, असे देखील अधोरेखित केलं.

57 नगरसेवकांचं निवेदन

महापालिकेतील सत्ताधारी अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजप नगरसेवकांनी, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचा पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यासाठी माळीवाडा वेस पाडण्याची मागणी केली. यासाठी तब्बल 57 नगरसेवकांनी समर्थन दर्शवलं. अजित पवार राष्ट्रवादीच्या महापौर ज्योती गाडे आणि भाजपचे उपमहापौर धनंजय जाधव यांना तसं निवेदन दिलं.

राष्ट्रवादी नगरसेवकाचा इशारा

महापालिकेच्या महासभेतच नगरसेवक संपत बारस्कर यांनी, 'महापालिकेने कारवाई केली नाही तर, आम्हीच ती वेस पाडू', असा इशारा दिला होता. सभागृहात माळीवाडा वेस पाडण्याच्या समर्थकात आवाज वाढत असतानाच, एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे नगरसेवक कावरे आणि कदम यांनी विरोध दर्शवला.

न्यायालयात धाव

दरम्यान, एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे महापालिकेतील गटनेता दत्तात्रय कावरे यांनी ही ऐतिहासिक वेस वाचावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयात प्रकरण गेल्यानं न्यायालयीन लढा सुरू होत असतानाच, केंद्र सरकारच्या भारतीय पुरातत्व विभागाने वेस संवर्धनाच्याबाबत राज्य सरकारला पाठवलेलं पत्र समोर आलं आहे. यामुळे माळीवाडा वेशीला आता केंद्र सरकारचं ‘फुलप्रूफ’ कवच मिळालं आहे.

बाळासाहेब बोराटेंचं पत्र

केंद्रीय भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली कार्यालयाचे, अहिल्यानगरमधील माळीवाडा वेशीच्या संवर्धनासाठी एकनाथ शिंदे शिवसेनेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांनी लक्ष वेधलं होते. बाळासाहेब बोराटे यांच्या पत्राची दखल घेत, केंद्रीय पुरातत्व विभाग कार्यालयाने औरंगाबाद अधीक्षक कार्यालयाला कारवाईचे निर्देश दिले.

गौरवशाली इतिहास

भारतीय पुरातत्व विभागाच्या औरंगाबाद अधीक्षक कार्यालयाने, राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभागाला पत्र देत, अहिल्यानगर शहरातील माळीवाडा वेस ही ऐतिहासिक असून, निमाजशाही काळात सरदार सर्जेखान याने सुमारे 1635 साली उभारलेली आहे. अहिल्यानगर शहरातील दिल्ली दरवाजासह एकूण 11 ऐतिहासिक दरवाजे आहे. हा अहिल्यानगरसाठी गौरवशाली इतिहास आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी

या ऐतिहासिक माळीवाडा वेस आणि दिल्ली दरवाजा न काढता तिचे संवर्धन करावे, अशी सूचना राज्य पुरातत्व विभाग आणि अहिल्यानगरच्या जिल्हाधिकारी यांना दिली. माळीवाडा वेशीजवळ अतिक्रमण झाली असून, ती काढून, वेशीचं संवर्धन करावं. ही ऐतिहासिक वास्तूच्या संवर्धन करून पुढच्या पिढीसाठी सुरक्षित ठेवावी, असं देखील भारतीय पुरातत्व विभागाच्या औरंगाबाद अधीक्षक कार्यालयाने म्हटलं आहे.