Ahilyanagar Municipal Corporation : अहिल्यानगर महापालिकेने प्रशासकीय काळात नगरकरावर अन्यायकारक वाढीव कराचा बोजा लादला. मिळकत धारकांना खासगी कंपनीकडून करण्यात आलेल्या बोगस जीआयएस प्रणालीवर आधारित फेर सर्वेक्षण व मॅपिंगनंतर लाखो रुपयांची घरपट्टीची बिले प्राप्त झाली.
एक, तर फेर सर्वेक्षणासाठी खासगी कंपन्यांना अगोदर 75 लाख व नंतर 15 कोटींचे बिल खासगी कंपनीला देण्याचा घाट मनपाने घातला आहे. खोटे तसंच थातुरमातूर मालमत्तेचं फेर सर्वेक्षण करून नगरकरावर वाढीव कराचा बोजा लादणाऱ्या कंपनीला 15 कोटी रुपयांचे बिल अदा करू नये, तसेच सर्वेक्षण पुन्हा करून वाढीव घरपट्टी आकारू नये, अशी मागणी दीप चव्हाण यांनी आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांची भेट घेऊन केली.
12 ऑगस्ट 2021 रोजी झालेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत कोणत्याही प्रकारच्या करात वाढ न करता फेर सर्वेक्षण करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यावेळी महापौरपदी शिवसेनेच्या (Shivsena) रोहिणी संजय शेंडगे या होत्या. त्याच्या कार्यकाळात हा ठराव होऊनही घरपट्टी वाढली कशी? असा सवाल काँग्रेस पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष तथा माजी नगराध्यक्ष दीप चव्हाण यांनी विचारला.
2013–15 मध्ये तत्कालीन आयुक्त विजय कुलकर्णी यांच्या कार्यकाळात हेच काम एक कोटी 58 लाख रुपयांना स्ट्रेसा लाईट कंपनी कोलकाताला दिले. कंपनीने अंदाजे 80हजार मिळकतीचे मोजमाप सर्वे करून पालिकेला दिले. त्यासाठी त्यास 58 लाख रुपये अदा करण्यात आले. त्याची अनामत रक्कम 15 लाख रुपये पालिकेकडे थकीत असताना नव्या कंपनीला काम दिले कसे? दिल्ली इथल्या मे. सी. इ. इन्फो सिस्टीम या कंपनीला 15 कोटी रुपये देऊन केलेला सर्व्हे नगरकरांची डोकेदुखी बनल्याचा घणाघात काँग्रेसचे (Congress) दीप चव्हाण यांनी केला आहे.
वास्तविक सरकारच्या दर कराप्रमाणे, प्रति मालमत्ता फक्त 220 रुपये मोजणीसाठी देणे हे दर ठरवून दिलेले असताना, या कंपनीला तत्कालीन आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांनी शहरातील 80 हजार मालमत्तांचा सर्वे करण्यासाठी प्रति मालमत्ता 950 रुपये जीएसटीसह बिल देण्याचे ठरविले. यासाठी मोठा मलिदा त्यांनी लाटला, असा गंभीर आरोप करत, ही रक्कम 15 कोटींच्या घरात गेल्याचा दावा दीप चव्हाण यांनी केला. पण प्रत्यक्षात या कंपनीने मनासारखे काम केले नाही.
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून, या कंपनीच्या आरेखकांनी मालमत्ता धारकांना घाबरवून देऊन वाढीव बांधकाम सर्वेक्षणात न दाखवण्याच्या बोलीवर पैसे लाटले. मनपाला खोटे रिपोर्ट दिले. हा प्रकार विद्यमान आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी देखील मान्य केला. त्यावर त्यांनी पत्रक काढले. तसेच हे केवळ सर्वेक्षण मालमत्ता मूल्यांकन असून, कोणतीही कर वाढ नाही, असा खुलासा देखील केल्याकडे दीप चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
शहरातील मालमत्ता धारकांच्या करात झालेली वाढ हे एक सोयीस्कर षडयंत्र आहे. 2005 पासून 2025 पर्यंत वेळोवेळी सत्ता उपभोगणारे सत्ताधारी पदाधिकारी आणि तत्कालीन अधिकारी पदावर कार्यरत असलेले अधिकारी यांनी आपला फायदा करून नगरकरांना वाढीव घरपट्टीचा बोजा देऊन मोठ्या आर्थिक अडचणीत आणल्याचा गंभीर आरोप दीप चव्हाण यांनी केला आहे.
बिल अदा केल्यास, गुन्हा नोंदवणार
तत्कालीन मनपात ज्या पक्षांची सत्ता होती त्यांच्याच कार्यकाळात हे ठराव झाले. तेच आता ठराव रद्द करण्याची व आंदोलनाची भाषा करतात. नगरकरांची होणारी ही लूटमार आपण कदापिही सहन करणार नाही. हे सर्वेक्षण नियमाप्रमाणे पुन्हा घेऊन सध्याची वाढीव करवाढ रद्द करावी आणि नगरकरांना दिलासा द्यावा. तसेच बोगस सर्वेक्षण करणाऱ्या कंपनीला 15 कोटी रुपयांचे बिल अदा करू नये. यासाठी वेळप्रसंगी काँग्रेस आर्थिक गुन्हे शाखेकडे अधिकारी व ठेकेदाराविरुद्ध तक्रार करत, न्यायालयीन लढाई उभारेल, असा इशारा दीप चव्हाण यांनी दिला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.