Ahilyanagar road scam allegations : अहिल्यानगर महापालिकेच्या हद्दीत 2016 ते 2020 या कालावधीत झालेल्या रस्त्यांच्या कामांबाबत करण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांना आता न्यायालयीन प्रक्रियेचे वळण मिळाले आहे. 776 रस्त्यांच्या कामांमध्ये कथित अनियमितता, एकाच कामाचे नाव बदलून पुन्हा दाखवणे, कामे न करताच केल्याचे दाखवणे तसेच बनावट टेस्ट रिपोर्टच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांची बिले मंजूर केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत.
या प्रकरणात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी के. एम. सोनवणे यांनी तोफखाना पोलिसांना BNSS 2023 मधील कलम 175(3) अन्वये 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे (Shivsena UBT) अहिल्यानगर महानगरप्रमुख आणि तक्रारदार किरण काळे यांनी जिल्हा न्यायालयात खासगी फिर्याद दाखल केली होती. या फिर्यादीवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात तक्रारदाराच्या वतीने ॲड. राहुल एम. पवार यांनी जिल्हा न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता तोफखाना पोलिस या प्रकरणात कोणता अहवाल सादर करतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
या कथित प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे रस्त्यांच्या गुणवत्तेशी संबंधित टेस्ट रिपोर्ट. तक्रारदार किरण काळे यांनी माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला आहे. अहिल्यानगरमधील (Ahilyanagar) शासकीय तंत्रनिकेतनच्या पाच सदस्यीय तांत्रिक समितीच्या अहवालानुसार, महापालिकेने पडताळणीसाठी पाठवलेल्या 879 टेस्ट रिपोर्टपैकी 725 टेस्ट रिपोर्ट आणि 51 थर्ड पार्टी रिपोर्ट असे एकूण 776 रिपोर्ट शासकीय तंत्रनिकेतनने जारी केलेले नसल्याचे समोर आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित रिपोर्ट शासकीय तंत्रनिकेतनच्या बनावट लेटरहेडवर तसेच बनावट स्वाक्षरी आणि शिक्क्यांचा वापर करून तयार करण्यात आले. त्यामुळे या रिपोर्टच्या आधारे रस्त्यांच्या कामांची गुणवत्ता प्रमाणित करून सार्वजनिक निधीतील कोट्यवधी रुपयांची बिले मंजूर करण्यात आली का, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा प्रश्न ठरणार आहे.
तक्रारीनुसार, संबंधित रस्त्यांच्या कामांमध्ये कंत्राटदार आणि महापालिकेतील काही अधिकारी यांनी संगनमत केल्याचा आरोप आहे. रस्त्यांची कामे निकृष्ट असतानाही त्यांची गुणवत्ता योग्य असल्याचे दर्शवण्यासाठी बनावट टेस्ट रिपोर्टचा वापर करण्यात आल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. तसेच एकच काम वेगवेगळ्या नावाने दोन किंवा अधिक वेळा दाखवणे आणि प्रत्यक्षात काम न करता ते पूर्ण झाल्याचे कागदोपत्री दाखवणे, असेही आरोप करण्यात आले आहेत. मात्र, या आरोपांची सत्यता न्यायालयीन आणि पोलिस तपासानंतरच स्पष्ट होणार आहे. संबंधित अधिकारी किंवा कंत्राटदारांची बाजू उपलब्ध झाल्यास तीही या प्रकरणात महत्त्वाची ठरणार आहे.
किरण काळे हे या प्रकरणाचा 2023 पासून सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यांनी या संदर्भात आंदोलने, मोर्चे आणि निवेदने दिली आहेत. महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नगर विकास विभाग आणि राज्य सरकारकडेही तक्रारी करण्यात आल्याचा दावा आहे. तत्कालीन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक विश्वासराव नांगरे पाटील यांची भेट घेऊन पुराव्यांसह तक्रार केल्याचेही तक्रारदाराने म्हटले आहे. जून 2025 मध्ये तसेच 12 जून 2026 रोजी तोफखाना पोलिस ठाणे आणि पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार करूनही अपेक्षित कारवाई झाली नसल्याचा दावा काळे यांनी केला आहे. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.
या कथित रस्ता घोटाळ्याच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातही जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्याचे तक्रारदाराच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. या याचिकेत ॲड. अभिजीत दरंदले यांनी युक्तिवाद केला. त्यानंतर न्यायालयाने पोलिसांना रिपोर्ट सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, खासदार संजय राऊत यांनीही या कथित रस्ता घोटाळ्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले होते.
जिल्हा न्यायालयाने BNSS कलम 175(3) अंतर्गत तोफखाना पोलिसांना 30 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकरणाला आता महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. 776 टेस्ट रिपोर्टच्या कथित बनावटपणाबाबत पोलिस तपासात काय निष्पन्न होते, संबंधित कंत्राटदार आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची भूमिका काय होती आणि सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत कोणती माहिती समोर येते, याकडे अहिल्यानगरचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.