एकनाथ शिंदे गटाला भाजपने दिले थेट आव्हान

धुळे : अनुसूचित जमातीसाठी (ST) एकही जागा राखीव नसल्याच्या कारणावरून बाळासाहेबांची शिवसेनेच्या (Eknath Shinde Group) साक्री (Dhule) मतदारसंघाच्या आमदार मंजुळा गावित (Manjula Gavit) यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीला शासनाकडून स्थगिती मिळविली. या निर्णयाला भाजपचे (BJP) जिल्हा परिषद सदस्य राम भदाणे (Ram Bhadane) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) औरंगाबाद खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यावरील निकालाची जिल्हा परिषद सदस्यांना प्रतीक्षा आहे. (BJP ZP member challange MLA Manjula Gavit for DPC election)

जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक २०१९-२०२० मध्ये अपेक्षित होती. मात्र यानंतर दोन वर्षांचा कालावधी उलटल्यावरही निवडणूक झाली नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन कृषी सभापती तथा सदस्य संग्राम पाटील यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकेवर यंदा ४ एप्रिलला झालेल्या अंतिम सुनावणीत आठ आठवड्यांत निवडणूक घेण्याचा आदेश खंडपीठाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यानुसार २१ सप्टेंबरला निवडणूक जाहीर झाली.

जिल्हा नियोजन समितीवर ३२ सदस्यांची निवड अपेक्षित होती. त्यासाठी जिल्हा परिषदचे ५६, महापालिकेचे ७४, साक्री नगरपंचायतीचे १७ व शिंदखेडा नगरपंचायतीचे १८ असे एकूण १६५ सदस्य मतदार नोंदले गेले. यातही ग्रामीण क्षेत्राच्या अर्थात जिल्हा परिषदेसंदर्भात २२, संक्रमणकालीन क्षेत्र अर्थात साक्री व शिंदखेडा नगर परिषदेसाठी एक, लहान नागरी क्षेत्र अर्थात शिरपूर व दोंडाईचा पालिकेसाठी दोन आणि मोठे नागरी क्षेत्रासाठी अर्थात महापालिका क्षेत्रासाठी सात जागा निर्धारित आहेत; परंतु शिरपूर व दोंडाईचा पालिकेवर प्रशासक असल्याने त्यांचा निवडणुकीत सहभाग होऊ शकला नाही. शिवाय जिल्हा परिषदेच्या ओबीसी संवर्गाच्या सात जागांचा प्रश्‍न कायम असल्याने २२ पैकी एकूण १५ जागा रिंगणात होत्या. त्यामुळे अशा नऊ जागा वगळता जिल्हा नियोजन समितीच्या रिंगणात २३ जागा उरल्या.

चुरशीच्या साक्री, शिंदखेडा नगरपंचायत मतदारसंघात एका जागेसाठी दोन उमेदवार रिंगणात, उर्वरित २२ जागा बिनविरोध झाल्या. एका जागेसाठी मतदानाची प्रक्रिया पार पाडण्याची तयारी सुरू असताना आमदार गावित यांच्या मागणीनुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीस नियोजन मंत्रालयाने स्थगिती दिली. अनुसूचित जमातीसाठी एकही जागा राखीव ठेवण्यात न आल्याने निवडणुकीस स्थगिती देऊन नव्याने आरक्षण काढावे आणि निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी आमदार गावित यांनी केली. त्याप्रमाणे नियोजन विभागाने ८ सप्टेंबरच्या आदेशान्वये निवडणुकीस पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद सदस्य भदाणे यांनी शासनाने दिलेल्या स्थगिती आदेशास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले आहे.

याचिकाकर्ते भदाणे यांची मागणी

खंडपीठाच्या आदेशामुळेच जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. या संदर्भात जिल्हा नियोजन विभागाने आरक्षण, जागा व निवडणुकीच्या प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन घेतले. त्यास शासनाने मान्यता दिली. याअनुषंगाने खंडपीठाच्या आदेशाने निवडणूक होत असताना शासन पुन्हा स्थगिती आदेश कसा देऊ शकते? तसेच आहे ती निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून अनुसूचित जमाती, ओबीसी जागांबाबत नंतर योग्य तो निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते भदाणे यांनी केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार असतानाही जिल्हा परिषद सदस्यांवर अन्याय आणि आता स्थगितीमुळे समिती स्थापन होत नसल्याने संबंधित सदस्यांना कामकाजात सहभागाची संधी मिळत नसल्याची खंत श्री. भदाणे यांनी मांडली.

----