बच्चू कडूंना आव्हान, आत्मदहनाचा प्रयत्न, गजू घोडके आहेत कोण?

नाशिक : ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे, (OBC community shall get reservation) या मागणीसाठी बुधवारी मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर गजू घोडके (Gaju Ghodke try to self immolation in front of Mantralay) यांनी अंगावर पेट्रोल टाकून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ते एकदम चर्चेत आले आहेत. अशा प्रकारे खळबळ उडवून देणारे गजू घोडके आहेत तरी कोण? याची अनेकांना उत्सुकता लागली आहे.

ओबीसी सुवर्णकार समितीचे प्रदेशाध्यक्ष गजू घोडके सातत्याने आक्रमक कार्यक्रमांद्वारे चर्चेत असतात. ते नाशिकचे आहेत. यापूर्वी नाशिकमध्ये एका सराफ व्यवसायिकांच्या आंतरधर्मीय विवाहाला देखील त्यांनी विरोध केला होता. या विवाहास पाठींबा देणाऱ्या मंत्री बच्चू कडू यांच्या भूमिकेला त्यांनी विरोध केला होता. याच दरण्यान एका कार्यकर्त्याचा ह्रद.विकाराने मृत्यू झाला. त्याला कडू हेच जबाबदार असल्याचा आरोप करून ते चर्चेत आले होते.

दरम्यान काल त्यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळीच धाव घेतल्याने पुढील अनर्थ टळला. त्यांना ताब्यात घेऊन मरीन लाईन्स पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर त्यांना समज देऊन सोडण्यात आले. यासंदर्भात त्यांना ओबीसी आरक्षण व समाजाच्या मागण्यांबाबत निवेदन तयार केले होते. त्या निवेदनाचा आशय असा : ओबीसी समाज आधीच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तो राजकीयदृष्ट्याही कमकुवत झाला असून, त्याचा आवाज कायमचा दाबला जाणार आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाज लोकसंख्येने जास्त आणि सर्वच क्षेत्रात प्रबळ आहे. ते सर्वसामान्यांमध्ये मोडतात. त्यांच्यात पन्नास टक्के लोक कुणबी आहेत. कुणबी म्हणजेच ओबीसी. म्हणजे ते ओबीसी आणि सर्वसामान्यांमधूनही लढतात. यामुळे खरे ओबीसी जे बारा बलुतेदार आहेत, ते राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहतात.

मंडल आयोगाने ओबीसी म्हणजे जे खरे बारा बलुतेदार आहेत, त्यांच्यासाठी २७ टक्के आरक्षण बहाल केले आहे. मात्र त्यावर भलत्याच लोकांनी डल्ला मारल्याने खरे ओबीसी बांधव अडचणीत सापडले ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात आता त्यांच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आली, म्हणजे जे खरे ओबीसी आहेत, ते आता राजकीय पटलावर दिसणार नाहीत. ओबीसींचे एकही समर्थ नेतृत्व महाराष्ट्राला लाभलेले नाही आणि जे नेतृत्व लाभले आहे, त्यांनी ओबीसींना संपवण्याचा कार्यक्रम चालवला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

ओबीसींना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही, असे सर्व पक्ष सांगतात; परंतु त्यांचे पोटात एक आणि ओठांवर वेगळेच असते हे समजण्याइतका हा समाज निश्चितच दुधखुळा नाही. महापालिकेसाठी त्रिसदस्यीय प्रभागरचनेस मान्यता देणाऱ्या प्रस्तावावर राज्यपालांनी सही केली. याचा अर्थ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण नसेल हे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. हा तर एक प्रकारे या समाजावर सरळसरळ अन्याय आहे. आम्ही निदर्शने केली, रास्ता रोको केले; परंतु अपेक्षाभंगच झाल्याने ओबीसी समाजाच्या न्याय-हक्कासाठी टोकाचे पाऊल म्हणून मंत्रालयासमोर आत्मदहन करीत आहे.

...