Sameer Bhujbal : 12 वर्षांपासून संधीच्या प्रतीक्षेत असलेले समीर भुजबळ पुन्हा वेटिंगवर, पुनर्वसन लांबले.. तिसऱ्यांदा उलटला गेम

Maharashtra Politics : सुनेत्रा पवारांच्या राज्यसभेच्या जागेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांच्या नावाची चर्चा आघाडीवर होती. मात्र, पक्षाकडून राज्यसभेच्या रिक्त जागेसाठी भुजबळांऐवजी राजेंद्र जैन यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. या निर्णयामुळे भुजबळ नाराज असल्याच्या चर्चांना सध्या उधाण आलेलं आहे.

मंत्री छगन भुजबळ गेल्या काही दिवसापासून राज्यसभेवर जाण्यासाठी इच्छूक होते. त्यासाठी त्यांनी जोरदार फिल्डिंग लावली होती. पण, राज्यातील मंत्रिपद सोडून जाण्याची त्यांची मानसिकता होत नव्हती. म्हणून त्यांनी पुतणे समीर भुजबळ यांना राज्य मंत्रिमंडळात घेण्याची अट घातली होती. मी राज्यसभेवर जाण्यापूर्वी समीर भुजबळांना मंत्रिपदाची शपथ द्यावी अशी अट भुजबळांनी घातली होती.

भाजपकडून समीर भुजबळांना मंत्रिपदाची शपथ देण्यासंदर्भात लगेच निर्णय होऊ न शकल्याने भुजबळ यांनी राज्यसभेवर जाणे टाळल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, हेच खरे सत्य आहे का? हा मोठा सवाल आहे. कारण यात राष्ट्रवादीमधील अंतर्गत घडामोडींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. म्हणूनच विनाकारण खापर भाजपवर फोडून चालणार नाही. आत नेमकं काय शिजत होतं याचाही धाडोंळा घ्यायला हवा.

मुळात फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात सुरुवातीला स्वत: छगन भुजबळ यांचाच समावेश करण्यात आला नव्हता. कारण तेव्हाच भुजबळांना राज्यसभेवर पाठवले जाणार होते. मात्र, ते काही झाले नाही. त्यामुळे मंत्रिपदावरुन डावलण्यात आलेल्या भुजबळांनी आपलं ओबीसी नेतृत्वाचं हत्यार काढलं अन् मंत्रिपद पदरात पाडून घेतलं.

माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे असलेले अन्न व नागरी पुरवठा खाते भुजबळांना देण्यात आले. त्यावेळी धनंजय मुंडे यांचे निकटवर्तीय म्हणून ओळखले जाणारे वाल्मिक कराडे यांचे नाव बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात पुढे आल्याने त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. भाजपच्या आग्रहामुळेच त्यावेळी भुजबळांना मंत्रिपद दिलं गेल्याचं बोललं गेलं.

त्यानंतर पुन्हा छगन भुजबळ सुनेत्रा पवार यांच्या जागेवर राज्यसभेवर जाणार असल्याच्या चर्चा सुरु झाल्या. असे झाल्यास भुजबळांचे मंत्रिपद रिक्त होणार होते. त्यामुळे धनंजय मुंडे हे पुन्हा आपले गेलेले मंत्रिपद परत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. भुजबळांना मात्र, हे मंत्रिपद आपल्याच घरात ठेवायचं होतं. त्यातूनच त्यांनी तशी अट टाकली होती. राष्ट्रवादीत या मंत्रिपदावरुन अंतर्गत स्पर्धा सुरु झाली होती. या स्पर्धत राष्ट्रवादीने तिसऱ्याच व्यक्तीला राज्यसभेची उमेदवारी घोषित केली.

या सगळ्या घडामोडींचा फटका बसला तो समीर भुजबळ यांना. कारण तिकडे, आपल्या काकांचा बालेकिल्ला असलेल्या येवल्यात समीर भुजबळांनी पोटनिवडणुक लढवण्याची पूर्ण तयारी केली होती. गेल्या चार ते सहा महिन्यांपासून समीर भुजबळ येवल्यात सक्रीय आहेत. तेथील दैनंदीन राजकीय विषय आजही तेच हातळत आहेत. समीर भुजबळ यांनी येवल्यात जनसंपर्क वाढवण्याभर भर दिला, विविध उपक्रम हाती घेतले. स्वत: भुजबळांचे येवल्यात जाणे कमी झाले होते. त्यातून जणू समीर भुजबळ हेच यापुढे येवल्यातील नेते असे संकेत एकप्रकारे भुजबळांनी दिले.

येवल्यात पोटनिवडणुकीचे वारे वाहू लागले होते. समीर भुजबळ यांच्याविरोधात नरेंद्र दराडे यांचे पुत्र कुणाल दराडे यांनीही तयारी केली होती. त्यांनीही येवल्यात जनसंपर्क वाढवण्यावर भर दिला होता. भुजबळांचे पारंपारिक विरोधक माणिकराव शिंदेही घडामोडींवर लक्ष ठेवून होते. पण भुजबळांचे राज्यसभेवर जाणे शक्य न झाल्याने येवल्यातील या घडामोडींना अचानक ब्रेक लागला. पोटनिवडणुकीचे वारे अचानक थांबले.

अन् तिसऱ्यांदा गेम उलटला

या सगळ्या घडामोडींमुळे समीर भुजबळ यांचे राजकीय पुनर्वसन आणखी लांबले. आता त्यांनी आणखी तीन वर्ष वेटींग करावी लागणार आहे. समीर भुजबळ २००९ मध्ये नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून खासदार झाले होते. पुढे २०१४ नंतरच्या काळात अपेक्षित राजकीय पुनर्वसन झाले नाही. २०१९ मध्ये झालेल्या नाशिक लोकसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत व त्यानंतर २०२४ मध्ये झालेल्या नांदगाव विधानसभा निवडणुकीत दोन वेळा त्यांनी आपलं नशीब आजमवलं. पण त्यांच्या वाट्याला दोन्ही वेळा पराभवच आला. दोन वेळा झालेल्या पराभवामुळे समीर भुजबळांच्या राजकीय करिअरला मोठा ब्रेक लागला. त्यानंतर आता छगन भुजबळ राज्यसभेवर न गेल्याने येवला पोटनिवडणूक आणि मंत्रीपदाची शक्यता दोन्ही संपल्या. यातून तिसरी संधीही हातातून गेली.

याउलट छगन भुजबळ यांचे चिरंजीव पंकज भुजबळ यांचे विधानसभेला झालेल्या पराभवानंतर, विधानपरिषदेवर पुनर्वसन करण्यात आले. समीर भुजबळांची मात्र, गेल्या बारा वर्षांपासून पुनर्वसनासाठी धडपडच सुरु आहे.