नाशिक : आज राज्यात (Maharashtra) आपले सरकार (State Government) नाही, हे सरकार ओबीसीच (OBC) काय महाराष्ट्राचा विचार सुद्धा करत नाही. महाराष्ट्राच्या वाट्याचा असलेला वेदांचा फॉक्सकॉन (Vedant Foxcon project) हा प्रकल्प गुजरातला (Gujrat) दिला. महाराष्ट्राच्या वाट्याच्या हक्काच्या गोष्टी गुजरातला दिल्या जात आहेत. त्यातून सध्याचे राज्य सरकार काय काम करीत आहे हे स्पष्ट होते, असे प्रतिपादन राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी केले. (Chhagan Bhujbal aggressive on OBC reservation in local self Government)
नवी मुंबई येथे विष्णुदास भावे नाट्यगृहात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ओबीसी सेल आणि अखिल भारतीय महात्मा फ़ुले समता परिषदेच्या वतीने कृतज्ञता सोहळा पार पडला. या प्रसंगी ते बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले, गुजरातमधील आर्थिक राजधानी आणि उदयोन्मुख आर्थिक राजधानी गिफ्ट सिटी म्हणून हळूहळू मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच अन्नधान्यावर जीएसटी लावला गेला आहे. अगदी अंत्यविधीच्या साहित्याला देखील जीएसटी लावला जात असल्याने मेल्यानंतरही त्रास देण्याचा हा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली. या विरुद्ध आपण बोलले पाहिजे, शिक्षणावर बोलले पाहिजे, रोजगारावर बोलले पाहिजे, आरोग्यावर बोलले पाहिजे आपल्या आरक्षणावर बोलले पाहिजे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी ते म्हणाले, राज्यातील ओबीसी समाजाने काही दिवसांपुर्वीच एक मोठी लढाई यशस्वीपणे लढली आणि विजय मिळवला. आपल्या हक्काचे असलेले राजकीय आरक्षण गेले होते. मात्र ते पुर्ववत करण्यास आपल्याला यश आले आणि राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसींना न्याय मिळाला. आपली लढाई ही इथेच संपत नाही.
ते म्हणाले की, डॉ. राममनोहर लोहीया म्हणायचे ‘सड़कें खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी’ त्यामुळे आपण शांत राहीलो तर आपल्या हक्काच्या गोष्टीसुद्धा हे मनुवादी विचाराचे लोक हिरावुन घेतील. त्यामुळे आपल्याला आपल्या हक्कासाठी लढले पाहिजे, बहुजन समाजाचे प्रबोधन केलेच पाहीजे. काही वर्षांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे आम्ही सर्व अतिशय व्यथित झालेलो होतो. हे आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष आणि विविध ओबीसी संघटनांनी वेळोवेळी अनेकदा आंदोलने केली त्या सर्वांचे हे सामुहिक यश असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
श्री. भुजबळ यांनी बांठिया आयोगाच्या अहवालाविषयी सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, या अहवालामुळे आपले राजकीय आरक्षण पुर्ववत झाले त्यात अनेक त्रुटी आहे. अहवालातील त्रुटींवर उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने उपाय योजना करायला हव्यात. केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी अशी आपली सुरवाती पासूनची मागणी आहे मात्र केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करणार नसेल तर राज्य सरकारने बिहारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसींची जनगणना करावी अशी आपली आग्रही मागणी राहणार आहे. केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशातील ओबीसी सध्या भरडला जात आहे त्यामुळे ओबीसी घटकाला देखील एससी आणि एसटी प्रमाणे घटनात्मक आरक्षण मिळालेच पाहीजे.
समतेचे चक्र उलटे फिरविण्याचा उद्योग आता सुरू झाला आहे. काही लोक जाणून बुजून आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. महापुरुषांचे विचार आपल्याला समाजात पसरविले पाहिजे यासाठी महापुरुषांचे विचार घेऊन प्रत्येक घरात आपण गेले पाहीजे. फुले- शाहू – आंबेडकर यांचे विचार मानणाऱ्या लोकांमागे आपण उभे राहिले पाहिजे. फुले- शाहू – आंबेडकर यांचे विचार समाजात रुजविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी आमदार जितेंद्र आव्हाड, ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष ईश्वर बाळबुधे, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार रोहित पवार, आनंद परांजपे, बापू भुजबळ, बाळासाहेब कर्डक, राज राजापुरकर, सुरज चव्हाण, प्रशांत पाटील, किरण झोडगे, राजू मुलानी, रुपेश ठाकूर, सलीम बेग, नामदेव भगत, प्रा. नारायण खर्जे, सलीम सारंग, सुभाष देवरे, देवकी शिंदे, प्रकाश ढोकणे, पं.अवधेश शुक्ला उपस्थित होते.
---
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.