Church land inquiry Nashik : ब्रिटिश काळात चर्च, मिशनरी संस्थाकडे असलेल्या व स्वातंत्र्यानंतर संशयास्पदरीत्या हस्तांतरित झालेल्या महाराष्ट्रातील सर्व जमीनींची पुढील तीन महिन्यात चौकशी केली जाईल अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
नाशिकच्या भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधिमंडळात सरकारला या विषयावरुन धारेवर धरल्यानंतर आता या ऐतिहासिक घोटाळ्याची फाइल अखेर उघडली आहे. दरम्यान यामुळे नाशिकमधील पाच हजार कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
नाशिकमधील ‘नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट’ विरुद्ध कंपनी वाद गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. याच मुद्द्यावरून नाशिक मध्य विधासभेच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहात सरकारला धारेवर धरले. १२ ऑगस्ट १९४९ ला ‘द चर्च मिशनरी ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, लंडन’ आणि ‘द नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, नाशिक’ यांच्यात करार झाला.
ब्रिटिशांनी ख्रिश्चन समाजाच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी या जमिनी दिल्या होत्या. पण मूळ विश्वस्तांच्या मृत्यूनंतर कागदपत्रांमध्ये बदल करून एका खासगी व्यक्तीच्या हाती सर्व सूत्रे सोपविण्यात आली, असा गंभीर आरोप फरांदे यांनी केला. या जमिनींवर व्यवहार झाले. आज सामान्य नागरिकाला घर बांधायचे असेल किंवा फ्लॅट विकत घ्यायचा असेल तर या खासगी कंपनीकडून लाखोंची ना हरकतसाठी खंडणी मागितली जात आहे. एवढेच नव्हे तर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून १९३२ पूर्वीचे मूळ सातबारे आणि फायलीच गायब झाल्याचा आरोपही आमदारांनी केला.
बावनकुळेंची आक्रमक भूमिका, तीन महिन्यांत अहवाल
हा विषय गंभीर असल्याचे मान्य करत महसूलमंत्र्यांनी तातडीने निर्णय घेतले. हे प्रकरण जरी उच्च न्यायालयात प्रलंबित असले तरी शासकीय चौकशीला कोणतीही अडचण नाही, असे सांगितले. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल. यात जमाबंदी आयुक्त, आयजीआर आणि पोलिस विभागाचे अधिकारी असतील. केवळ नाशिक नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील चर्च मिशनरीच्या जमिनींची जमाबंदी अभिलेखांच्या आधारे तपासणी होईल.
तीन महिन्यांत अहवाल, जमीन शासनजमा?
मूळ उद्देश बाजूला ठेवून झालेले व्यवहार बेकायदा ठरवून या जमिनी खासगी कंपनीच्या तावडीतून सोडवून शासनजमा करता येतील का, याची कायदेशीर तपासणी केली जाईल. खासगी कंपनीच्या कारभाराची पोलिस चौकशी होईल. धर्मादाय आयुक्तांमार्फत संचालकांच्या नोंदी तपासल्या जातील. कोर्टात सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक केली जाईल. ७५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या जमीन लुटीच्या प्रकरणाला आता पूर्णविराम मिळणार का, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.