भुजबळ- कांदे वाद; निधी मंजूरीसाठी उपसमितीचे गठन करण्याच्या सूचना

नाशिक : सर्व लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी व सहकार्याने सर्व कार्यन्वयीन यंत्रणांनी आपला १०० टक्के निधी लोकाभिमुख कामांसाठी खर्च करावा. तसेच येणाऱ्या काळात कामांचे नियोजन व निधी वितरण आणि मंजूरीसाठी आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांची एक उपसमिती गठीत करून त्याप्रमाणे जिल्हा नियोजनाचा निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी दिल्या आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी कृषी मंत्री दादाजी भुसे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, मालेगावच्या महापौर ताहेरा शेख रशीद उपस्थित होते.

यावेळी झालेल्या चर्चेत बोलताना पालकमंत्री श्री. भुजबळ म्हणाले, जिल्हा सर्वसाधारण वार्षिक योजनेत एकूण निधीच्या ६२ टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेला तर ८ टक्के निधी नगरपरिषदांना वितरीत करण्यात येतो. अशा प्रक्रारे एकूण ७० टक्के निधीची नियोजन सबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था करत असतात. उर्वरित फक्त ३० टक्के निधीचे नियोजन जिल्हाधिकारी स्तरावर करण्यात येते. याबाबत भुजबळ पुढे म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधींचे नियोजन करण्यासाठी उपसमिती तयार करण्याचा ठराव करण्यात येत असून त्यात पाच आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा समावेश असणार आहे.

सूक्ष्म नियोजन करण्यात यावे. जिल्हा नियोजन उपसमितीत सूक्ष्म नियोजन करून विकास कामाबाबत निर्णय घेण्यात यावा. त्यातुन कुठल्याही सदस्यांची मागणी उपेक्षित राहणार नाही, याची काळजी या समितीच्या माध्यमातून घेतली जाईल. तसेच मागील वर्षी पुनरनियोजनातून वनविभागास देण्यात आलेल्या निधीबाबत लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी असल्याने उपसमितीच्या निर्णयानंतर निधीचे वितरण करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे त्याचबरोबर बैठकीमध्ये मागील वार्षिक योजनांच्या खर्चास तसेच चालू वर्षात आजपावेतो झालेल्या खर्चास मंजुरी देण्यात येतअसल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी विजेच्या तक्रारींवर बोलतांना पालकमंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, ट्रान्सफॉर्मरबाबत कुठलेही निर्णय प्रलंबित राहता कामा नये याबाबत महावितरणने अधिक लक्ष द्यावे तसेच विजेअभावी शेतकऱ्यांना पाण्याचा प्रश्न निर्माण होता कामा नये अशा सूचना त्यांनी दिल्या. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियोजन समिती मार्फत महावितरणाची कामे मंजूर करून प्रशासकीय मंजूरीचे आदेश देण्यात येतात. तथापी निधी हा एक रकमी न देता टप्प्याटप्याने दिला जातो. अशा मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश महावितरण कंपनी देत नाहीत. पर्यायाने जिल्हा नियोजन समितीकडून प्रशासकीय मान्यता मिळून देखील कामे सुरू होऊ शकत नाही. यासाठीचा आवश्यक मार्गदर्शन करणारा आदेश व सूचना जिल्हाधिकारी व मुख्यभियंता महावितरण यांनी वरिष्ठांकडून मिळविण्याबाबत सूचना त्यांनी केल्या.

या बैठकीत आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद,दिलीपराव बनकर, सुहास कांदे, हिरामण खोसकर, सरोज अहिरे, डॉ. राहुल आहेर, नितीन पवार जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंह वसावे, आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, विकास मीना निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे यांच्यासह नियोजन समितीचे सदस्य व कार्यान्वयीन यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

...