छगन भुजबळांशी संघर्ष ही सुहास कांदेंची राजकीय अपरिहार्यता!

नाशिक : शिवसेनेचा (Shivsena) आमदार सुहास कांदे (Suhas Kande) यांनी गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री (Guardian Minister) छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांच्यावर `डीपीडीसी` (DPDC) च्या निधीच्या खटल्याचा (Court case) बॅाम्ब टाकला. हा खरे तर राजकीय वाद (Political Dispute) आहे. कांदे हे नांदगावचे (Nandgaon) आमदार मात्र हा मतदारसंघ पूर्वाश्रमीचा पंकज भुजबळांचा (Pankaj Bhujbal) आहे. त्यामुळे संघर्ष केला नाही तर राजकीय संघर्षासाठी मुद्दाच राहणार नसल्याने हा संघर्ष राजकीय अपरिहार्यताच (Avoidless) आहे.

दोन आठवड्यापूर्वी आमदार सुहास कांदे यांच्या अर्थात शिवसेनेच्या ताब्यातील नांदगाव, मनमाड नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या तयारीचे रणशिंगे माजी आमदार पंकज भुजबळ यांनी फुंकले. कांदे यांच्या बालेकिल्ल्यात भुजबळांनी धडक दिली. त्यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीत शिवसेना व दोन्ही काँग्रेस एकत्र आहेत. मात्र या नगरपालिकेत तिसरा पर्यायच नाही. भुजबळ पालकमंत्री असल्याने निवडणूक यंत्रणा उभी करण्यात ते नेहेमीच सरस ठरले आहेत. अशा वेळी वरवर असो वा खरोखरी एकत्र असल्याचे चित्र आमदार कांदे यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे राजकीय अस्तित्वासाठी भुजबळ यांना विरोध ही त्यांची अपरिहार्यता आहे. `माझा संघर्ष भुजबळांशी नव्हे, नांदगाव मतदारसंघाच्या विकासासाठी आहे` हा सुहास कांदे यांचा विचारपूर्वक घेतलेला राजकीय स्टॅंड आहे. हा मुद्दा निवडण्यासाठी त्यांचे कौतुकच केले पाहिजे. फक्त त्यांची प्रतिमा व राजकारण यांची सांगड ते कशी बसवणार? याचे उत्तर भविष्यातच कळेल.

आमदार कांदे यांनी २०१४ मध्ये शिवसेनेतर्फे राष्ट्रवादीचे पंकज भुजबळ यांच्याशी तिहेरी लढतीत अयशस्वी झुंज दिली होती. तेव्हा पंकज यांची नांदगाव मतदारसंघातील दुसरी टर्म होती. २०१९ मध्ये सरळ सामन्यात कांदे विजयी झाले. त्यापूर्वी या दुष्काळी व टंचाई असलेल्या मतदारसंघात ते सातत्याने टॅंकरने पिण्याचे पाणी पुरवत होते. शिवसेनेची संघटना बांधण्यासाठी नाशिक सोडून ते नांदगावला गेले. त्यामुळे भुजबळांचे ते परंपरागत विरोधक आहे. तसे पाहिले तर भुजबळ आणि कांदे दोघेही नांदगावकरांसाठी बाहेरचे नेते. त्यामुळे या नेत्यांना आपले राजकारण टिकविण्यासाठी खडाखडी तर करावी लागेलच. तशी ती सुरु आहे.

मतदारसंघाच्या विकासकामांसाठी मिळणारा निधी तुटपुंजा असून, मतदारसंघाच्या विकासासाठी असलेला निधी इतरत्र वळविला जात असल्याचे आपण उघड्या डोळ्यांनी बघू शकत नाही. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी माझा कुठलाही वैयक्तिक तात्त्विक वाद नसून विकासासाठी आपण कटिबद्ध असून, प्रसंगी त्यासाठी संघर्ष करण्याची आपली तयारी असल्याची भूमिका आमदार कांदे यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केली. पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या विरोधात आमदार सुहास कांदे यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत दिला जाणाऱ्या निधीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) अंतर्गत दिला जाणारा निधी हा समसमान वाटप न करता. पालकमंत्री येवला मतदारसंघात व त्याचे मर्जीतील लोकांना देतात. ८० कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीचा निधी हा येवला मतदार संघाकरिता घेतला आहे. नांदगावला पुरेसा नाधी नाही. हा त्यांचा दावा आहे. त्यातून अनेक संदेश जातात. भुजबळ यांचे आपल्या मतदारसंघावर बारीक लक्ष आहे, हा त्यातील एक अर्थ. मात्र यात नवे काहीच नाही. फक्त जिल्हा स्तरावरच नव्हे अर्थमंत्री स्तरावर देखील जिल्ह्यांचा निधी कमी-जास्त केला जातो. त्यावरून विधीमंडळातही सतत वाद होत असतात. यापूर्वीच्या सरकारने पश्चिम महाराष्ट्राचा निधी नागपूरला वळविला होता. सध्याच्या सरकारने नागपूरचा निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळविला. सरकार जे जे करते, ते नियमात बसवूनच केले जाते. सरकार अर्थात मंत्री अडचणीत येणार असेल तर वरिष्ठ नेते कांदे यांचे काय करायचे, ते पाहून घेतील. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी याबाबत `छगन भुजबळ यांनी कांदे यांना सांभाळून घ्यावे` असे सूचक विधान केले आहे. ते बोलके. सुहास कांदे यांनी देखील वरिष्ठांकडे मतदारसंघातील वास्तव व राजकीय अपरिहार्यता मांडली असणार. त्यामुळे राजकीय अस्तित्वासाठी हा संघर्ष आणखी काही दिवस चालणार हे मात्र नक्की.

...