नाशिक : पोलिस आयुक्त दीपक पांडे (Deepak Pande) यांनी महसूल (Revenue Department) न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांबाबत सुधारणा सुचवत महसूल अधिकाऱ्यांना `आरडीएक्स` संबोधले होते. हे शब्द महसूल यंत्रणेच्या चांगलेच जिव्हारी लागले. त्यावरून पांडे यांनी माफी मागण्यासाठी ११ एप्रिलचा अल्टीमेटम देण्यात आला होता. पांडे यांनी माफी मागीतली नाही अन् आंदोलनालाही (Agitation) परवानगी दिली नाही. त्यामुळे आता महसूल संघटना माघार घेणार की नवा मार्ग निवडणार याची उत्सुकता आहे.
नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी महूसल अधिकाऱ्यांबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याच्या निषेधार्थ आंदोलनासाठी तहसीलदार संघटनेने थेट मुख्य सचिवांकडे परवानगी मागितली आहे. मागील आठवड्यात नाशिकच्या पोलिस आयुक्तांकडे परवानगी मागितली होती. मात्र त्यांनी ती नाकारल्याने तहसीलदार संघटनेने मुंबईत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेतर्फे मुख्य सचिवांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात, पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांच्या वक्त्व्यांमुळे महसूल विभागाची बदनामी झाली आहे. त्यांच्या वक्तव्यांमुळे शासनाची प्रतिमा मलीन झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी माफी मागावी तसेच पोलिस आयुक्तांवर प्रशासकीय कारवाई करावी या मागणीसाठी सोमवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र संबधित आंदोलनाला पोलिस आयुक्तांनी परवानगी नाकारली. आता पुन्हा एकदा त्यांच्याकडे अर्ज करुन आंदोलनासाठी परवानगी मागितली जाईल. त्यांनी ती न दिल्यास तहसीलदार संघटनेतर्फे प्रत्येक जिल्हास्तरावर निषेध आंदोलन करण्यात येईल. त्यावर काही कारवाई न झाल्यास मुंबईत आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
वरिष्ठ महसूल अदिकाऱ्यांनी याबाबत निषेध करीत आंदोलन केल्याने हा वाद खरे तर राज्यभर पोहोचला आहे.सध्या त्याचीच चर्चा आहे. याबाब पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांच्या स्तरावर हा विषय राज्य शासनाकडे पोहोचला. त्यामुळे त्यांनी याबाबत काहीही वक्तव्य करण्यास नकार देत मौन राहने पसंत केले आहे. दुसरीकडे त्यांनी माफी मागावी यासाठी संघटनेने जी मुदत दिली होती ती काल संपली. यामध्ये आंदोलन करायचे असेल तर त्यासाठी पोलिसांची परवानगी लागते. ते अधिकार पोलिसांचे आहेत. यामध्ये जसे महसूल अधिकारी आपल्या अधिकारांबाबत जागरूक व संवेदनशील आहेत तसेच पोलिस देखील असणारच. त्यामुळे पांडे यांची कार्यशैली पाहता ते माफी मागतील याची अजिबात शाश्वती नाही. त्यामुळे महसूल विभागालाच बॅकफूटवर यावे लागेल असे दिसते.
यासंदर्भात महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी या प्रकरणात सार्वजनिक चर्चा टाळली. मात्र महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाची पद्दत पाहता त्याचा चांगला, वाईट घेतलेले लोक थोडे नाही. अगदी याच यंत्रणेकडून एकमेकांचे आदेश, निर्णय कसे सदोष असतात, हे त्यांनी अनेकदा कृतीतून दाखवून दिले आहे. सामान्य नागिरकांची देखील याबाबत नाराजी आहेच. फक्त ती नाराजी फक्त महसूल नव्हे तर पोलिसांच्य कार्यशैलीबाबत देखील आहे. त्यामुळे एकमेकांना पाण्यात पाहण्याएैवजी एक बोट दुसऱ्याकडे तर चार बोटे आपल्याकडे हे वास्तव समजून पोलिस व महसूल दोन्ही स्तरावर थोडा फार जनतेच्या हाल अपेष्टांचा विचार झालेला बरा, अशी प्रतिक्रीया व्यक्त होत आहे.
......
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.