Devendra fadnavis Politics: नारपार वाद, आंदोलक संतप्त, हे तर सरकारचे निवडणुकीसाठीचे गाजर!

Nar-Par water News: नारपार योजनेला मंजुरीचे राज्यपालांचे पत्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. या प्रश्नावरून आता जळगाव बरोबरच मालेगावमध्येही आंदोलन सुरू झाले आहे.

या आंदोलकांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्यावर झोंबणारी टीका केली आहे. कालपर्यंत नार-पार योजनेची टिंगल टवाळी करणारे आज अचानक श्रेयासाठी पुढे पुढे करीत आहेत. मात्र राजकारणाऐवजी महाराष्ट्रातील जनतेच्या हिताचा विचार करावा.

राज्याचे पाणी राज्यातच राहिले पाहिजे. राज्यपालांनी नार-पार गिरणा प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याचे पत्र हे राज्य सरकारची पोलखोल करणारे आहे. १०.६४ टीएमसी पाणी अडविण्याचे हे प्रकल्प धुळफेक आहे. त्यातून काहीही होणार नाही, असा दावा करण्यात आला.

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ऐनवेळी केलेली फसवणूक आहे, असा आरोप मालेगाव येथील वांजूळ पाणी संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आला आहे. आज या संदर्भात शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांनी धरणे धरले. हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

नार-पार गिरणा नदी प्रकल्पाला केवळ पत्र देऊन काम होणार नाही. त्यासाठी किमान एक हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक तरतूद आणि प्रशासकीय मान्यता आवश्यक आहे. औरंगाबाद या नद्यांच्या खोऱ्यात गुजरातला जाणारे पाणी वळविण्याची गरज आहे.

केंद्रीय जल आयोगाने निर्धारित केलेले तीस टीएमसी पाणी गिरणा खोऱ्यात वळविण्यात यावे. यासाठी हे शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. डॉ माधवराव चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार किमान ५० टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊ शकते.

केंद्रीय जल आयोगाने ही जलसंपत्ती ३२ टीएमसी इतकी निश्चित केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभागाने नार-पार नदीजोड प्रकल्पात अवघे १०.६४ पाणी वाढविण्याचा प्रस्ताव केला आहे. राज्यपालांनी त्याला तत्वतः मान्यता दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने नार-पार गिरणा नदी जोड प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवला होता. त्याला केंद्र शासनाने मंजुरी देण्यास नकार दिला आहे. जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी लोकसभेत खासदार खासदार अमोल कोल्हे आणि भास्करराव भगरे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.

त्यामुळे नार-पार प्रकल्पाला केंद्र शासन कोणती आर्थिक मदत देणार नाही, हे स्पष्ट आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या लाडक्या आमदारांचे डिपॉझिट जप्त होऊ नये, म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी नार- पार गिरीना प्रकल्पाच्या मंजुरीचे राज्यपालांचे पत्र म्हणजे गाजर आहे. अशी टीका आंदोलनाचे नेते निखिल पवार यांनी केली आहे.

या प्रकल्पाची टिंगल करणारे आता त्याचे श्रेय घेण्यासाठी पुढे येऊ लागले आहे. हा प्रकल्प झाल्यास परिश्रम सुजलाम सुफलम होईल असे बोलत आहेत. जेव्हा नारपारचा लढा सुरू होता, तेव्हा हे मंत्री कुठे होते? असा प्रश्न पालकमंत्री दादा भुसे यांचे नाव न घेता आंदोलकांनी केला.

या प्रकल्पासाठी आजवर कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांच्यापासून तर डॉ बळीराम हिरे, डॉ डी. एस. आहेर, ए. टी. पवार, जनूभाऊ आहेर, टी. आर. पवार, पुष्पाताई हिरे आणि खाजगी सर्वेक्षण करून घेणारे प्रशांत दादा हिरे अशा असंख्य नेत्यांनी पाठपुरावा केला आहे. प्रकल्पाचे खरे श्रेय त्यांचे आहे. आज जे मंत्री झाले ल्यांचे हे श्रेय नाही, असेही आंदोलकांनी स्पष्ट केले.

----------