Eknath Shinde: महाविकास आघाडीच्या नियोजन समिती सदस्यांना घरचा रस्ता!

नाशिक : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) मुख्यमंत्री झाल्यानंतर राज्यातील जिल्हा नियोजन समित्यांचे (DPC) पदाधिकारी नव्या सरकारने हटविले आहे. त्यामुळे मागील आर्थिक वर्षात राज्यात निधी खर्चाचा निच्चांक नोंदलेल्या नाशिक जिल्ह्यात (Nashik District) आता नव्याने पदाधिकारी कधी नियुक्त होणार आणि कधी निधी खर्चाचे नियोजन होणार हा प्रश्‍नच आहे. समिती व कार्यकारी समितीवरील १५ विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या शासनाने रद्द केल्या आहेत. (State Government cancel the appointmants of DPC members)

मागील आर्थिक वर्षात नाशिक जिल्हा नियोजन समिती निधी खर्चात राज्यात सर्वात शेवटी ३६ व्या स्थानी होती, यंदाच्या पहिल्या सहामाही पर्यंत पालकमंत्री नेमलेले नसल्याने निधी खर्चाची बोंबच आहे, पण आता पालकमंत्री नेमले गेल्याने पुढील राहिलेल्या सहामाहीत निधी खर्चाचा आलेख उंचावण्याची आशा आहे. स्थानिक विकास निधींवरच सगळी भिस्त आहे. विकासकामांचे नियोजन करून निधी घेत असतात त्याला वाढीव मर्यादा ६ कोटींपर्यंत असते. ही विकासकामे मार्च अखेर जवळ आल्याने त्याच्या खर्चाचा वेग बरा आहे.

पदाधिकारी हटविले

जिल्ह्यांना पालकमंत्री मिळाल्याने विकासकामांना गती मिळण्याची आशा आहे, पण जिल्हा नियोजन समित्‍या आणि कार्यकारी समित्यावरील सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्त्या शासनाने रद्द केल्या आहेत. कार्यकारी समित्यांवर चार, नियोजन समितीवर ११ याप्रमाणे १५ सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द झाल्या आहेत. मागील महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या नियुक्‍त्या रद्द झाल्याने आता नव्याने शिंदे सरकारकडून होणाऱ्या नियुक्त्यांकडे सगळ्याचे लक्ष लागून आहे.

सहाजिकच या नवीन नियुक्त्या कधी होणार आणि त्यानंतर निधी खर्चाचे नियोजन कधी होणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या आर्थिक वर्षातील सहा महिने शिल्लक राहिले आहेत. त्यात सगळ्या आर्थिक वर्षातील निधी खर्चाचे आव्हान आहे. पण त्यासाठी जिल्हा नियोजनात सध्या फक्त आमदारांनी सुचवलेली काम सुरू आहेत.

सहा महिन्यांची मुदत

विकासनिधी खर्चाची मुदत मार्चअखेर आहे. त्यातील सहा महिने संपले आहे. त्यामुळे राहिलेल्या ६ महिन्यात कामे पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. यात आमदारांच्या काही कामांना प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे, तर काहींची मान्यता प्रक्रियेत आहे. दरवर्षी आमदारांना आपल्या मतदारसंघात विकासकामे करण्यासाठी चार कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. या निधीतून त्यांना मतदारसंघासाठी कामे घ्यावी लागतात, यामध्ये वाढीव विकासकामांसाठी आमदार सहा कोटींपर्यंतची कामे घेऊ शकतात. त्यानुसार पुढील आर्थिक नियोजनातील वाढीव खर्चातून त्याच्या कामांसाठी निधीची पूर्तता केली जात असते. मात्र यंदा पहिल्या सहा माहीत खर्च ठप्प आहे.

नियुक्ता रद्द

शासनाने जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समित्यांवर नामनिर्देशित सदस्य तसेच विशेष निमंत्रित सदस्य यांच्या नियुक्त्या करण्याचे प्रस्तावित असल्याने यापूर्वी उपरोक्त अधिनियम व नियमातील तरतुदीनुसार राज्य शासनाकडून केलेल्या सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा नियोजन समितीवरील व कार्यकारी समितीवरील नामनिर्देशित सदस्य व विशेष निमंत्रित सदस्यांच्या नियुक्ता रद्द केल्या आहेत.

...