Monsoon Session Maharashtra : सार्वजनिक न्याय धोरणांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने 1 मार्च 2005 ला राज्य अनुसुचित जाती आयोग गठीत केला. आता महाराष्ट्र अनुसुचित जातींच्या हिताचे संरक्षण व रक्षण करण्यासाठी, त्यांचे कल्याण व विकास करण्यासाठी सुधारणात्मक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने कायदा करुन अनुसुचित जमातीसाठी एक स्वतंत्र आयोग गठीत करणे यासाठी शासनाने मांडलेल्या विधेयकावर पावसाळी अधिवेशनात चर्चा झाली. यावेळी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी तुफान फटकेबाजी करत फडणवीस सरकारसमोर असंख्य प्रश्न उपस्थित केले.
अनुसूचित आयोगाच्या चर्चेदरम्यान खडसे म्हणाले, आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा पैसा इतर वर्गाकडे वळवला जातो. लाडकी बहिणी योजनेसाठी पैसा देत असताना स्वतंत्र पैसा देणं आवश्यक असताना आदिवासींचा पैसा दिला. आदिवासी सामाजिक न्याय विभागाची स्वतंत्रता आणि स्वायत्तता संपली आहे. आदिवासी विभागाचे स्वतंत्र बजेट असायचे आता जनरलमध्ये केलं जातं. 11 टक्के मागास आणि 8 टक्के आदिवासी विभागाला पैसे दिला जातो. पण त्यात त्यांना मिळत काय? असा सवाल खडसेंनी उपस्थित केला.
आदिवासींसाठी ज्या योजना आखल्या त्या या ६५ ते ७० वर्षांच्या कालखंडात आदिवासींपर्यंत कधी पोहचल्याच नाही असं खडसे म्हणाले. किती आदिवासींचा विकास झाला, किती आदिवासी तांडे- वस्त्या या रस्त्यांना जोडल्या गेल्या. किती आदिवासी व मागासवर्गीय वस्त्यांना वीज पोहचली. किती आदिवासींना तुम्ही घरं बांधून दिले. किती आदिवासींसाठी दवाखाने व वैद्यकीय सुविधा निर्माण केली.
आज नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यातील आदिवासींची परिस्थिती चाळीस वर्षांपूर्वी जी होती ती आजही तशीच आहे. आजही महिलेच्या प्रसुतीसाठी नंदुरबार जिल्ह्यात अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध होत नाही. बांबूला झोळी बांधून भरपावसात पायी कित्येक किलोमीटरचा प्रवास करत प्राथमिक आरोग्य केंद्र गाठावं लागतं. महिना झाला नाही एका महिलेची प्रसुती रस्त्यात झाली, तीला कोणतीही वैद्यकीय सुविधा मिळाली नाही. अशारितीने आदिवासींच्या लाज-लज्जा तुम्ही बाहेर काढताय का असा संतप्त सवाल खडसेंनी उपस्थित केला.
आजूनही किती हाल आहेत आदिवासींचे, हे तुमचं पुरोगामी राज्य आहे का? ज्या मागासवर्गीय व आदिवासींच्या नावावर तुम्ही राजकारण केलं. त्यांच्या मतांवर राज्य केलं. त्यांच्या महिलांवर प्रसुतीची अशी अवस्था येते. आजही भरपावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी त्यांना नाल्याकडे जावे लागते. असेल तर कुठे गेल्या तुमच्या योजना? आदिवासींपर्यंत त्या का नाही पोहचल्या असा सवाल त्यांनी केला.
एका बाजुला आमचा जीडीपी खूप वाढला म्हणता. गुंतवणुकीत आमच्या राज्याचा पहिला क्रमाक म्हणता. आरे तुमच्या त्या क्रमांकाला करता काय, तुमच्या मेट्रोचा उपयोग आमच्या आदिवासींना काय आहे. समृध्दी महामार्ग, शक्तिपीठ काढा. काय करायंच ते करा पण आमच्या आदिवासींसाठी छोटे रस्ते तर कराल की नाही. करोडो रुपये घेतात कर्ज काढतात. राज्यावर 9 लाख कोटींचे कर्ज आहे. इतके राज्य खड्ड्यात कधी गेले नव्हते. हा तुमचा पहिला नंबर काय...
कर्ज घ्या पण त्या ९ लाख कोटींमधला एक कोटी तर आदिवासींसाठी खर्च कराल की नाही. रस्त्यांसाठी खर्च करण्यापेक्षा त्यांचे कुपोषण थांबवण्यासाठी खर्च करा. त्यांच्या वैद्यकीय, पाणीपुरवठा व संरक्षणासाठी खर्च करा. त्यांच्या घरासाठी करा. किती आदिवासी पक्क्या घरांमध्ये राहतात. आश्रम शाळेची काय ती दूरवस्था आहे. अरे.. ती माणसाची पिल्ल आहेत. सामाजिक न्याय वर आजवर अन्याय झाला तो दूर होईल का? अंमलबजावणी होणार का? असे सवालही खडसेंनी केले.
आदिवासी वर्षानुवर्ष अवहेलना सहन करत आले आहे. आजही त्यांना जेवणाच्या पंक्तीमध्ये स्थान नसतं, जेवणासाठी आम्ही त्यांना बोलवत नाही. आजही आमच्या मनातील भेदभाव गेलेला नाही. तुम्ही सगळ्या व्यवस्था निर्माण करु शकाल पण तुमचा आयोग हा भेदभाव नष्ट करु शकणार आहे का ? समाजाने आदिवासींबद्दल मनात विष पसरवलं ते कमी करु शकाल का? आधी माणूस म्हणून जगायची परवानगी त्यांना द्या असे खडसे म्हणाले. अशा पद्दतीने आदिवासींची दुरावस्था असेल तर अशाप्रकारचे आयोग स्थापून त्यातून फार काही निघेल असं वाटत नाही असं खडसे म्हणाले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.