Eknath Shinde : फायनान्स कंपन्यांना उपमुख्यमंत्री शिंदेंचा शेवटचा इशारा, 'कर्जासाठी तगादा लावला, तर खडी फोडायला जाल'

Eknath Shinde Warns Banks and Finance Companies : शेतकरी दुष्काळाच्या संकटात असून सरकार त्याच्या पाठीशी आहे. शेतकऱ्यांचा छळ करुन सक्तीच्या कर्जवसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या बॅंका, खासगी फायनान्स कंपन्या, मायक्रो फायनान्स संस्थाविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल करावे, त्यांची दादागिरी प्रशासनाने खपवून घेऊ नये असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

शेतकऱ्यांना त्रास देऊन जीवन संपवण्यास प्रवृत्त केल्यास संबंधितांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करून त्यांची रवानगी थेट तुरुंगात केली जाईल. तुरुंगात त्यांना खडी फोडायला लावू, असा कडक इशारा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला.

एकनाथ शिंदे हे काल नाशिक दौऱ्यावर होते. जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील नियोजन सभागृहात त्यांनी दुष्काळ आढावा बैठक घेतली. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचविणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मदतीच्या प्रक्रियेत कोणतीही दिरंगाई होणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधित विभागांनी घ्यावी अशा सूचना त्यांनी केल्या.

शेतकऱ्यांकडून सक्तीची कर्जवसुली टाळावी

दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीसाठी अनावश्यक दबाव आणला जाऊ नये. राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका आणि सूक्ष्म वित्त संस्थांनी शासनाच्या निर्देशांचे पालन करावे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी. शेतकरी संकटामुळे निराश होणार नाहीत, त्यांना आवश्यक आधार व मदत मिळेल, यासाठी प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी.

शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देणे महत्त्वाचे

दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर मानसिक आधार आणि विश्वास देणेही आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत. कोणताही पात्र लाभार्थी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करावी.

पंचनामे व मदत वाटपात दिरंगाई नको

पीक नुकसानीचे पंचनामे, शेतकऱ्यांच्या अर्जांची पडताळणी आणि आर्थिक मदतीचे वितरण या प्रक्रिया पारदर्शक व वेगाने पूर्ण कराव्यात. पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाहीत, याची खात्री करावी. शेतकऱ्यांना कागदपत्रे, आधार प्रमाणीकरण किंवा अन्य प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये अडचणी येत असल्यास स्थानिक स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे तातडीने निराकरण करावे. शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली तातडीची आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यांत वेळेत जमा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. कर्जमाफी व दुष्काळी मदतीच्या प्रक्रियेत समन्वय राखून संबंधित लाभार्थ्यांना मदतीचा लाभ मिळवून द्यावा.

शिवसैनिकांनी त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात द्यावे

नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल दुर्गम हरसूल येथे शिवसेनेच्या वतीने आयोजित दिवाळी शिधावाटप कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी, नांदेडमधील शेतकऱ्याच्या मृत्यूचा उल्लेख केला. शिंदे म्हणाले, की एका शेतकऱ्याला फायनान्स कंपनीच्या कार्यालयात नेऊन मारहाण करण्यात आली.

त्यात त्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी त्या प्रकरणात हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. बँका, विमा कंपन्या, खासगी सावकार आणि मायक्रो फायनान्स संस्थांनी शेतकऱ्यांवर दबाव आणून त्यांचा छळ करू केल्यास खपवून घेणार नाही. जबरदस्ती कर्जवसुली करण्यावर सरकारने बंदी घातली आहे. तरीही शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन दबाव टाकण्याचे किंवा त्यांच्याशी गैरवर्तन करण्याचे प्रकार घडल्यास शेतकरी आणि शिवसैनिकांनी संबंधितांना थेट पोलिसांच्या ताब्यात द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.