Eknath Shinde politics: एकनाथ शिंदे यांचा शब्द हवेतच विरला, सरकारच्या राजकीय 'डावा' पुढे खेळाडू पराभूत!

Sports Politics News: आंतरराष्ट्रीय पदकांच्या अपेक्षा करणाऱ्या सरकारचे औदार्य मात्र दरिद्रीच ठरले आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेला शब्द सुद्धा सरकारने पाळला नाही. त्यामुळे खेळाडूंवर अन्याय करणारे राज्य अशी सरकारची प्रतिमा बनली आहे.

देशभरातील काही राज्य देशासाठी पदक आणणाऱ्या खेळाडूंचा सन्मान करते. त्यांना विविध सुविधा देते. यामध्ये राज्याचे सरकार मात्र दरिद्री ठरले आहे. २०१८ पासून आंतरराष्ट्रीय पदक आणणाऱ्या आणि देशासाठी खेळणाऱ्या खेळाडूंना नोकरीचे आश्वासन राज्य सरकारने प्रत्यक्षात आणलेले नाही.

याबाबत केलेल्या सर्व घोषणा या केवळ फसव्याच ठरल्या आहेत. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना सुविधा देण्यात राज्यातील सरकार सर्वात दरिद्री म्हणून त्याची गणना होऊ शकते.

दोन आठवड्यांपूर्वी राज्यातील आदिवासी संवर्गातील पेसा कायद्यानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांच्या नियुक्तीसाठी उमेदवारांचे मोठे आंदोलन झाले होते. राज्यभरातील आंदोलक त्यासाठी नाशिकला जमले होते.त्यावेळी आदिवासी विकासमंत्री डॉ विजयकुमार गावित यांनी त्यात हस्तक्षेप केला.

मंत्री गावित यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा घडवून आणली होती. यावेळी आदिवासी असल्याने राज्य शासनाने आपल्यावर अन्याय केला आहे. नोकरीत नियुक्ती दिलेली नाही, अशी नाराजी आंतरराष्ट्रीय धावपटू कविता राऊत यांनी केली होती.

श्रीमती राऊत यांच्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याची मी व्यक्तिशः दखल घेतली आहे, येत्या आठ दिवसात आपणास नियुक्ती मिळेल, असा शब्द देतो असे म्हटले होते. मुख्यमंत्र्यांनी शब्द आणि आश्वासन देऊन आता दोन आठवडे उलटले आहेत.

प्रत्यक्षात अद्याप कोणतीही नियुक्ती झालेली नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळलेले आणि देशासाठी पदक आणलेले शंभराहून अधिक खेळाडू शासनाने घोषणा केल्याप्रमाणे नियुक्तीच्या अपेक्षित आहेत. मात्र त्यांच्या पदरी सध्या तरी फक्त निराशा आणि अनिश्चितताच आहे

खेळाडूंनी राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कितीही कौशल्य दाखविले. खेळात डाव टाकून पदके मिळविली. तरीही राजकारण्यांच्या डावापुढे हे खेळाडू हतबल ठरले आहेत. प्रशासनाने या खेळाडूंची अक्षरशः कोंडी केल्याचे सध्याचे चित्र आहे. या संदर्भात २०१८ मध्ये लतिका माने हिला शेवटची नियुक्ती दिली होती.

त्यानंतर अद्याप कोणतीही नियुक्ती झालेली नाही. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकारण होत असल्याचे चित्र आहे. सध्या राज्य शासनाने एक स्वतंत्र अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार या खेळाडूंना कोणतेही प्रशासकीय अधिकार आणि आस्थापना न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यासाठी स्वतंत्र संवर्ग निर्माण करण्यात आला. या सगळ्यांना वर्ग दोन मध्ये क्रीडा मार्गदर्शक या पदावर नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याला सर्व खेळाडूंचा विरोध आहे. ज्यांच्यावर नेत्यांचा राजकीय वरदहस्त आहे, अशाच खेळाडूंना नियुक्ती मिळाली आहे. या राजकारणात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेला शब्द देखील हवेतच आहे.

-----