जळगाव : ओबीसींना (OBC Reservation) राजकीय आरक्षण कायम राहावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) दोन वर्षांपूर्वी कायदा मंजूर केला. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून हा प्रश्‍न आहे. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी ओबीसी व मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation)वेगवेगळी भूमिका मांडली आणि आरक्षण मिळू नये, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला, असा आरोप राज्याचे माजी मंत्री व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी केला.
आपल्या निवासस्थानी ते पत्रकारांशी बोलत होते. श्री. खडसे म्हणाले, की ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. ओबीसींवर अन्याय करणारा आहे. मात्र, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप करीत आहेत. ओबीसी आरक्षणांचा प्रश्‍न आताचा नाही, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असतानाही हा प्रश्‍न होताच. मात्र, त्यावेळी फडणवीस यांनी ओबीसी व मराठा आरक्षणाबाबत वेगवेगळी भूमिका घेत भांडणे लावून आरक्षण मिळू नये, म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले.
एकत्रित निर्णय घ्या
आता ही वाद करण्याची वेळ नाही, असे मत व्यक्त करून श्री. खडसे म्हणाले, की ओबीसींना आरक्षण राहिले पाहिजे, ते घटनेने दिले आहे. मागच्या दरवाज्याने ओबीसींचे आरक्षण घालविण्याचा हा प्रयत्न आहे. चंद्रकांत पाटील महाविकास आघाडीवर आरोप करीत असतील, तर त्यांच्या सरकारच्या काळात हा प्रश्‍न होताच. आता एकमेकांवर आरोप करण्यापेक्षा ओबीसींना आरक्षण कसे मिळेल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. आज ओबीसी संतापात आहेत. ओबीसींना वगळून निवडणुका घेत असतील, तर समाज या लोकांना क्षमा करणार नाही.
महविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी कायदा केला. मात्र, तो न्यायालयात टिकू शकला नाही. त्यामुळे आता एकमेकांवर राजकीय आरोप करण्यापेक्षा ओबीसी आरक्षण कसे मिळेल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असेल, तर घटनापीठाकडे जाता येईल काय, याचा अभ्यास करा. कायदेशीर सल्ला घ्या. मात्र, ओबीसींना अशाप्रकारे छळू नका.
----
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.