Tribal Protest: आदिवासींच्या शक्तीप्रदर्शनाने प्रशासन झुकले, गिरीश महाजनांसह चार मंत्री चर्चेसाठी धावले

Jalgaon News: गेल्या पाच दिवसांपासून आदिवासींच्या वनजमिनींच्या प्रश्नांवरुन लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू होते. धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासींनी मागण्यांसाठी कार्यालयाला घेराव घातला होता. या मोर्चाची दखल घेत प्रशासन आणि सरकारने या मागण्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. याबाबत प्रशासनाला तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना देण्यात आले आहेत.

शनिवारी चार मंत्र्यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. वनहक्क जमिनींच्या दाव्यांबाबतचा धोरणात्मक प्रश्न मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडून त्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर लोकसंघर्ष मोर्चाने पाचव्या दिवशी आंदोलन मागे घेतले.

या चर्चेला पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके आणि अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्यासह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनीही या बैठकीत सहभाग घेतला.

आदिवासींच्या अतिक्रमित वन हक्क जमिनींच्या दाव्यांबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन होत आहे. मात्र याबाबत वनविभागाकडून ठोस कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे आदिवासींना आपल्या अधिकारापासून वंचित रहावे लागत असल्याचा आरोप श्रीमती शिंदे यांनी केला होता.

याबाबत ११ नोव्हेंबर २०१६ शासनाने आदिवासींच्या वन हक्क दाव्यांबाबत दोन पुरावे ग्राह्य धरण्याचे जाहीर केले होते. दोन पुरावे उपलब्ध नसल्यास अन्य पुराव्यांचा पर्याय उपलब्ध केला होता. मात्र जिल्हा प्रशासनाच्या स्तरावर त्याबाबत अडवणूक होत असल्याने त्या विरोधात गेल्या पाच दिवसांपासून आदिवासींनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घातला होता.

आदिवासींच्या आंदोलनाच्या दबावामुळे गंभीर स्थिती निर्माण झाली होती. मंत्री चर्चेला आल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी लोकसंघर्ष मोर्चाचे पदाधिकारी, आंदोलक आणि मंत्र्यांची बैठक झाली.

यावेळी जिल्हास्तरावरील मागण्या स्थानिक पातळीवर सोडविण्यात येतील. धोरणात्मक विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येऊन त्यावर निराकरण करण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी याबाबत पुढाकार घेतला. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आश्वासन दिल्याने लोकसंघर्ष मोर्चा ने आपले आंदोलन पाचव्या दिवशी मागे घेतले. आपल्या मागण्यांबाबत ठोस कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आल्या.

गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या घेरावाबाबत आदिवासींनी शहरात रस्ता रोको ही केला होता. आदिवासींच्या या संघटितपणा आणि शक्ती प्रदर्शनापुढे अखेर प्रशासन झुकले आहे. थेट चार मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करीत चर्चेला हजेरी लावल्याने आदिवासींचे आंदोलन यशस्वी झाले आहे.