Nashik politics: विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने तिजोरी खुली केली होती. कोणीही यावे अन् लाडके व्हावे, पैसे घ्यावे अशी स्थिती झाली. यात अनेकांनी पात्र नसताना संधीचे सोने केल्याचे प्रकार उघड झाले आहे.
शंभरहून अधिक वर्षांची अत्यंत उज्वल परंपरा असलेल्या येथील नाशिकच्या मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आली आहे. या संस्थेतील अधिकाऱ्यांनी महायुती सरकारला संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनाच बेरोजगार असल्याचे दाखवले. या कर्मचाऱ्यांच्या नावाने प्रशिक्षण घेतल्याचे दाखवून राज्य शासनाचे अनुदान घेतल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. याबाबत आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषदेतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे नेते विजय वड्डेट्टीवार यांनी याबाबत विधीमंडळात प्रश्न उपस्थित केला. याबाबत त्यांनी माध्यमांनाही ही माहिती देत हा प्रकार उघडकीस आणला. त्यानंतर अन्य विरोधी पक्षांनी देखील यावर आवाज उठवला. त्यातून हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी राज्यातील महायुती सरकार काहीही करायला तयार होते. त्यासाठीच त्यांनी लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ अशा राजकीय स्टंटबाजी करणाऱ्या योजना आणल्या होत्या. या योजनेचा अनेकांनी गैरफायदा घेतला. सरकारनेही मते घेण्यासाठी त्याकडे निवडणुका जिंकण्यासाठी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले होते. त्यातील सुरस प्रकार आता समोर येऊ लागले आहेत.
येथील मविप्र संस्थेत बेरोजगारांसाठी असलेल्या युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेत कर्मचाऱ्यांचे अर्ज दाखल करण्यात आले. या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देखील देण्यात आल्याचे रेकॉर्ड तयार करण्यात आले. त्यातून राज्य सरकारच्या युवा आणि कल्याण विभागाचे अनुदान या संस्थेला मिळाले.
या संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी झाल्या. बेरोजगारांसाठी असलेल्या या योजनेत नोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच बेरोजगार दाखविले. विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे स्थानिक शासकीय प्रशासन आणि संस्थेतही एकच धावपळ उडाली. आता तातडीचा उपाय म्हणून संस्थेने परिपत्रक काढून ज्या कर्मचाऱ्यांच्या नावे पैसे जमा झाले आहेत. त्यांनी ते परत करावेत, असे आदेश दिले आहेत.
याबाबत जिल्हाधिकारी जलज शर्मा आणि उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त ए. एल. तडवी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या घोटाळ्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यावर संबंधित विभागाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या संस्थेतही खळबळ उडाली आहे. संस्थेचे कार्यकारी मंडळ व पदाधिकारी अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सुनील ढिकले यांनीही संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना याबाबत सजग केले होते. या प्रकाराला त्यांनी विरोध दर्शविला होता. मात्र राज्य सरकार तिजोरी उघडून बसले होते. संस्थाचालकांनाही जमीन नरम असल्याने कोपराने खणायचा मोह आवरला नाही. त्यांनी नियमांकडे साफ दुर्लक्ष केले.
नाशिकची ही संस्था शतकोत्तर मार्गक्रमण करीत आहे. अत्यंत जाज्वल्य आणि संस्थापकांचा व आजवरच्याल पदाधिकाऱ्यांचा त्यागाचा वारसा असलेल्या या संस्थेचा मोठा नावलौकिक आहे. या प्रकाराने त्याला बाधा पोहोचली आहे. या एका संस्थेचा प्रकार उघडकीस आला आहे. महाराष्ट्रात अशा किती संस्थांनी हे प्रकार केले असतील, याचीही चर्चा या निमित्ताने घडू लागली आहे.
--------
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये Number One डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातील नवी झेप
-----
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.