Maharashtra advocates safety law : राज्यातील वकिलांवर हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. वकिलांच्या संरक्षणाचा मुद्दा राज्य पातळीवर चर्चेत आहेत. यासाठी सुरक्षिततेसाठी कायदा करण्याची मागणी होत आहे. वकिलांच्या मागणीवर राज्य सरकारकडून देखील प्रतिसाद दिला जात आहे.
पण कार्यवाही होताना दिसत नाही. वकिलांच्या सुरक्षिततेसाठी करण्यात येणाऱ्या कायद्याच्या मागणीवर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधिमंडळात आवाज उठवला. राज्य सरकारकडून राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले.
राज्यातील वकिलांवर होणाऱ्या वाढत्या हल्ल्यांच्या घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. न्यायव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या वकिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, आमदार सत्यजीत तांबे (Satyajeet Tambe) यांनी आज विधिमंडळाच्या सभागृहात ठोस भूमिका मांडत, वकील संरक्षण कायदा लागू करण्याबाबत सरकारला जाब विचारला.
आमदार तांबे म्हणाले, "वकिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ एका घटकापुरता मर्यादित नसून, तो थेट न्यायप्रक्रियेच्या (Court) सुरक्षिततेशी आणि विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे." न्यायासाठी लढणाऱ्यांवरच हल्ले होत असतील तर, सामान्य नागरिकांना न्याय कसा मिळणार? असा सवालही यावेळी तांबे यांनी केला.
राज्य सरकारकडून यापूर्वी दिलेल्या उत्तरात केंद्र सरकार या विषयावर कायदा तयार करत असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र आमदार तांबे यांनी या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, देशातील अनेक राज्यांनी वकिलांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायदे केले आहेत. इतर राज्ये पुढाकार घेत असताना महाराष्ट्राने केवळ केंद्राच्या निर्णयाची वाट पाहणे योग्य आहे का? असा प्रश्नही उपस्थित केला. 'वकिलांना संरक्षण देणे ही केवळ कायदेशीर नव्हे, तर नैतिक जबाबदारी आहे,' असेही तांबे यांनी स्पष्ट केले.
आमदार तांबे यांच्या या प्रश्नावर, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारशी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्र सरकारकडून वकील संरक्षणासंदर्भात स्वतंत्र कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, लवकरच याबाबत निर्णय अपेक्षित आहे, असे सांगितले.
आमदार तांबे वकिलांच्या संरक्षणासाठी पाहिजे असलेल्या कायद्यासाठी, सातत्याने सुरवातीपासून पाठपुरावा करत आहे. पुणे बार असोसिएशनच्या वकिलांसह मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासोबत चर्चा केली. आमदार तांबे यांनी, सरकारला सूचित केले की, केंद्राचा कायदा येईपर्यंत राज्याने स्वतःची स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कायदा करण्याचा विचार करावा, अशी मागणी केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.