Mahayuti Politics: छगन भुजबळ आऊट, माणिकराव कोकाटे इन आणि महाविकास आघाडी...

Nashik Politics: मावळत्या वर्षात लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर आघाडीने कब्जा केला. विधानसभेत मात्र आघाडीला औषधालाही जागा मिळाल्या नाहीत. विशेषतः काँग्रेसचा जिल्ह्यात अक्षरशः सुपडा साफ झाला.

जिल्ह्यातील लोकसभेच्या दोन्ही जागांवर अनुक्रमे शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाचे राजाभाऊ वाजे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे भास्करराव भगरे लाखांच्या मताधिक्याने विजयी झाले. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ भारती पवार आणि यंदा हॅट्रिक करण्याची शक्यता असलेल्या हेमंत गोडसे यांचा लाखाच्या फरकाने पराभव केला.

हा निकाल महाविकास आघाडीचा आत्मविश्वास वाढवणारा होता. या निकालाने महाविकास आघाडीच्या अपेक्षा एवढ्या वाढल्या की, ते जागा वाटपासाठी अक्षरशः हमरी तुमरीवर आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार इच्छुकांच्या रांगा लागल्या होत्या. विशेषतः देवळाली मतदारसंघात १५ उमेदवार इच्छुक होते. प्रत्यक्षात या पक्षाला जागाच दुसऱ्या पक्षाला सोडावी लागली. अशी स्थिती बहुतांशी मतदारसंघात झाली.

जिल्ह्याच्या राजकारणात यंदा अतिशय मोठ्या घडामोडी घडल्या. मनोज जरंगे पाटील यांचा मराठा आरक्षण आंदोलनाचा फॅक्टर लोकसभेत प्रभावी ठरला. त्यात माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी सतत मराठा समाज, आरक्षण आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर हल्ले चढवले. त्यामुळे त्याचा मोठा फटका महायुतीला बसला असे चित्र होते. त्याचा निकालावर मात्र परिणाम झाला नाही. भावी राजकारण मात्र त्यामुळे बदलले.

यंदाच्या वर्षात मंत्री छगन भुजबळ हे सतत चर्चेत राहिले. ते विविध वादाचा भाग ठरले. भुजबळ यांनाही ते हवे हवेसे वाटत होते. आपणच ओबीसी राजकारणाचा एकमेव चेहरा या थाटात ते वावरले. अगदी देशाच्या राजकारणात जाण्याची स्वप्न देखील त्यांना पडली.

विधानसभेच्या निकालानंतर मात्र चित्र एकदम बदलले. या सर्व स्थितीचा अंदाज घेऊन महायुतीच्या नेत्यांनी अचूक राजकीय पेरणी केली. त्यांनी भाकरी फिरवली. त्यामुळे गेली वीस वर्ष मंत्रीपदावर असं मांडलेले भुजबळ यंदा मंत्री झाले नाही. हा त्यांच्या राजकारणाला मोठा धक्का मानला जातो. त्याचे पडसाद देखील जाणवू लागले आहे.

जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजेच छगन भुजबळ असे समीकरण होते. आजही पक्षात त्यांनी नियुक्त केलेले सर्व पदाधिकारी आहेत. मात्र भुजबळ यांना मंत्रीपद मिळाले नाही. त्यावर पक्षाच्या एकाही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी तोंड उघडलेले नाही, हे सुचक मानले जाते.

महायुतीच्या सरकारमध्ये नाशिक जिल्ह्यातून कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संधी दिली. शिवसेना शिंदे पक्षाने दादा भुसे यांना शिक्षण मंत्री केले. आता जिल्ह्याच्या राजकारणात नवे पर्व सुरू झाले आहे. यामध्ये गेली 20 वर्ष भुजबळ फार्म केंद्रित राजकारण बदलले. भुजबळ फार्मवर प्रवेश नसलेल्या अनेक राजकीय नेत्यांना त्याचा आनंद लपून राहिलेला नाही.

थोडक्यात मावळत्या वर्षात माजी मंत्री छगन भुजबळ चर्चेत, माणिकराव कोकाटे आणि नरहरी झिरवाळ सत्तेत आणि भाजप पाच आमदार असूनही वंचित अशी स्थिती राहिली. आता पालकमंत्री पद कोणाकडे यावर खल सुरू आहे. त्यात मात्र भाजपचे गिरीश महाजन बाजी मारणार अशी स्थिती आहे.

भारतीय जनता पक्षाने मात्र विधानसभेची निवडणूक अतिशय गांभीर्याने घेतली. लाडकी बहीण योजना त्यांच्या मदतीला आली. गुजरातहून आलेल्या निवडणूक तज्ञांनी ग्रामपंचायत सदस्यांपासून तर सोसायटीच्या संचालकांपर्यंत सगळ्यांना 'आपलेसे' केले. बचत गटाच्या महिलांना प्रचारात जुंपण्यात आले.

वॉर रूम मधून शासनाची योजना आणि वैयक्तिक लाभ घेतलेल्या प्रत्येकाला दूरध्वनी करण्यात आले. शेवटी सोशल मीडियावर "बटेंगे तो कटेंगे" या प्रचाराला फोडणी देण्यात आली. यातील एकाही मुद्द्याला थेट मतदारांत जाऊन खोडण्याची तयारी आघाडीकडे नव्हती. आघाडीचे सर्व उमेदवार बेताचे होते असे म्हणता येईल.

त्या तुलनेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या उमेदवारांसाठी हात सैल केला होता. शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या उमेदवाराशी संबंधित १.९८ कोटी रुपये जप्त झाले. विभागात एकंदर ७० कोटी रुपये निवडणूक यंत्रणेने ताब्यात घेतले. यावरून या निवडणुकीत काय झाले याचा अंदाज करता येईल. नाशिक जिल्ह्यातील 15 पैकी 14 जागांवर महायुतीने कब्जा केला.

नाशिक जिल्हा शिवसेना उद्धव ठाकरे आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा प्रभाव असलेला मानला जातो. प्रत्यक्ष ग्राउंड रियालिटी आणि निवडणूक मॅनेजमेंट याने यंदा सर्व काही बदलले. त्याचा सर्वाधिक फटका काँग्रेस पक्षाला बसला या पक्षाचा जिल्ह्यात सुपडा साफ झाला. मालेगाव व चांदवड येथे त्यांच्या उमेदवाराला नगण्य मते होती.

-----