Maratha Reservation News : मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा आरक्षणाचे आंदोलन मराठवाडा विभागापुरते मर्यादित असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे आंदोलनात उतरलेल्या मराठा समाजात अस्वस्थता होती. मात्र, राज्य शासनाने दिलेल्या आश्वासनपूर्तीच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. (Nashik Coleector issue a office order to check Kunbi cast revenue documents)
मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याच्या आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी शासनाने (Maharashtra Government) दोन महिन्यांचा कालावधी घेतला आहे. यासंदर्भात कुणबी जातीच्या महसुली पुराव्यांची (Nashik) तपासणीचे काम तालुकास्तरापर्यंत करण्यात येणार आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाबाबत सुरू केलेले आंदोलन व त्यांच्या मागण्या मराठवाडा विभागासाठीच असल्याचा एक अपप्रचार होता. याबाबत सत्ताधारी पक्षाच्या काही नेत्यांनी गोंधळात टाकणारी विधाने केली होती. त्यामुळे मराठवाड्याबाहेरील आंदोलकांत काही प्रमाणात गोंधळ होता. मराठवाडा विभागाबाहेरच्या समाजाचे काय होणार, याची धास्ती होती.
यादृष्टीने जिल्हा प्रशासनाकडून पहिले पाऊल टाकण्यात आले आहे. त्यासाठी नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'विशेष कक्ष' स्थापन करण्यात आला आहे. नाशिक- मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली त्याच धर्तीवर आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरावर समित्या गठित करण्यात आल्या असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयात "विशेष कक्ष" स्थापन करण्यात आला आहे.
राज्यभरातील या कामाच्या संनियंत्रणासाठी राज्य शासनाने मंत्रालयस्तरावरदेखील अपर मुख्य सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा आता राज्यभर वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पॅरिकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून उपलब्ध करून द्यावी. तसेच राज्य शासन मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात गांभीर्याने कार्यवाही करीत आहे. त्यासाठी आता मराठवाड्यासह राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:हून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम हाती घ्यावी, अशा सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.
अशी आहे जिल्हास्तरीय समिती
नाशिक जिल्ह्यात अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ हे सदस्य सचिव, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा सहआयुक्त, नगरपालिका हे सदस्य असणार आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.