म्हाडा घोटाळा... नोटीसांमुळे नाशिकच्या ११७ बिल्डरांची झोप उडाली!

नाशिक : विधान परिषदेत गाजलेल्या म्हाडा (Mhada) फाइल्स प्रकरणात महापालिकेने (NMC) बांधकाम परवानगी दिलेल्या ६५ विकासकांना आणि ५२ अभिन्यास मंजूर करून घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक (Builders), वास्तुविशारदांना नोटिस बजावल्या. त्यामुळे म्हाडा घोटाळ्याच्या चौकशीत या बांधकाम व्यावसायिकांची झोप उडाली आहे.

सध्याच्या नियमानुसार म्हाडाची एनओसी घेतली काय, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे अशाच प्रकारे म्हाडानेदेखील संबंधित विकासकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. बांधकाम परवानगी दिलेल्या विकसकांनी त्यातील सदनिका दिल्यास तीन हजार ७५० घरे आर्थिक दुर्बल घटकांना उपलब्ध होणार आहेत.

नाशिक महापालिका आणि म्हाडा यांच्यात गेल्या नोव्हेंबर महिन्यांपासून जुंपली आहे. नाशिक महापालिका हद्दीत एक एकर क्षेत्रापेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या अभिन्यासात गृहनिर्माण प्रकल्प राबविताना त्यातील ३० टक्के घरे आर्थिक दुर्बलांना देणे बंधनकारक आहे. मात्र, म्हाडाला अशी घरे २०१३ पासून मिळालीच नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या नगररचना विभागाने बिल्डरांना हाताशी धरून सातशे कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे, असा आरोप गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता.

त्यानंतर विधान परिषदेत यावर चर्चा होऊन मनपाचेतत्कालीन प्रशासक कैलास जाधव यांची बदली करण्याचे निर्देशही विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणात म्हाडा आणि महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन माहितीची देवाणघेवाण करण्यात आली. दरम्यान, महापालिकेने ॲक्शन मोडवर येत विकासकांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

नाशिक महापालिकेच्या क्षेत्रात एक एकरपेक्षा अधिक क्षेत्र असलेल्या ६५ बांधकाम परवानग्या नगररचना विभागाने २०१३ ते २०२२ दरम्यान दिल्या आहेत. या परवानग्या घेताना विकसकांनी म्हाडाकडे प्रस्ताव सादर करून त्यांची एनओसी घेतली आहे का? त्यांना घरे दिली आहेत काय? या सर्व बाबत त्वरित खुलासा करावा, अशा नोटिसा नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता तथा प्रभारी सहाय्यक संचालक संजय अग्रवाल यांनी बजावल्या आहेत. तर महापालिकेने ५२ अभिन्यास अंतिमतः मंजूर केले असून, त्याबाबत नगररचना उपसंचालक हर्षल बाविस्कर यांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांनीही संबंधितांनी म्हाडाची एनओसी घेतली की नाही, याबाबत माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी मर्यादित कालावधी नसला तरी किमान सात दिवसांत माहिती मिळणे आवश्यक आहे, असे कार्यकारी अभियंता अग्रवाल यांनी सांगितले.

म्हाडाकडूनही नोटिस

महापालिका आणि म्हाडा यांच्यात बैठका झाल्यानंतर माहिती सामाईक करण्यात आली आणि त्याआधारे म्हाडाने देखील याच विकासकांना आणि अभिन्यासधारकांना नोटिसा पाठवून माहिती मागितली आहे.

---