‘पोकरा’ योजनेत सारा महाराष्ट्र उपाशी अन् कृषीमंत्री एकटे तुपाशी?

सुधाकर पाटील

भडगाव : शासनाच्या (Agreeculture) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अर्थात ‘पोकरा’ योजनेत समाविष्ट असलेल्या गावांपैकी ६४ गावांत विविध कारणांमुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी शक्य नसल्याने, नव्याने गावाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला. मात्र, नव्याने निवड करताना राज्यातील (Maharashtra) इतर भागाच्या तोंडाला पाने पुसत राज्याच्या कृषिमंत्र्यांनी आपली ताकद वापरून सर्व ६४ गावे आपल्याच मालेगाव तालुक्यातील निवडली आहेत.

‘पोकरा’त समावेशाची वाट पाहणाऱ्या अन्य गावांवर हा अन्याय असल्याची भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे. हा निर्णय घेतला जात असताना लोकप्रतिनिधी काय करत होते, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांकडुन विचारला जात आहे.

राज्य शासनाने २०१६ मध्ये मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळी गावांत जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने चार हजार कोटी खर्चाचा हवामानास अनुकूल प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. यात राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील पाच हजार १४२ गावांचा समावेश करण्यात आला. हा प्रकल्प सहा वर्षे कालावधीचा आहे. मात्र, निवड करण्यात आलेल्या गावांपैकी ६४ गावांचा पुढे नगरपंचायत हद्दीत समावेश झाला. त्यामुळे अन्य प्रकल्पांत अधिग्रहीत झाल्याने व वनग्राम घोषित केल्याने या गावांमधे ‘पोकरा’ची अंमलबजावणी शक्य झाली नाही. त्यानंतर राज्य शासनाने नव्याने ६४ गावांची या योजनेसाठी निवड केली. मात्र ही सर्व गावे मालेगाव तालुक्यातीलच आहेत. हा निर्णय १७ फेब्रुवारीला राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे.

तोंडाला पुसली पाने

एकीकडे राज्यभरातून ‘पोकरा’ योजनेत गावांचा समावेश करण्याबाबत शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र, शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागणीला तीन-चार वर्षांपासून प्रतिसाद दिला नाही. सुरवातीला निवडलेल्या पाच हजार १४२ पैकी ६४ गावांत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी शक्य नसल्याने, राज्य शासनाने नव्याने तेवढ्या गावांची निवड केली. पण, कृषिमंत्र्यांनी मात्र राज्यातील इतर भागांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे या योजनेत अजून गावांचा समावेश करण्याची शेतकऱ्यांची सातत्याने मागणी आहे. मात्र, कृषिमंत्र्यानी आपली ताकद वापरत सर्व गावे आपल्याच तालुक्यातील घेतल्याने इतर भागांवर अन्याय केल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करत आहेत. निवडीसाठी आवश्यक निकषात ही गावे आहेत का, तसेच इतर लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला काय, असे प्रश्‍न आता विचारले जात आहेत.

काय आहे ‘पोकरा’ योजना

विदर्भ व मराठवाड्यातील दुष्काळाने बाधित झालेल्या चार हजार गावांत व विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खाणपान पट्ट्यातील ९०० गावांचा या योजनेत सुरवातीला समावेश करण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा काही गावे वाढविण्यात आली. त्यामुळे या योजनेत १५ जिल्ह्यांतील पाच हजार १४२ गावांचा समावेश करण्यात आला. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सहा वर्षांत चार हजार कोटींचे अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यात ७० टक्के जागतिक बँकेकडून अल्प व्याजदराने, तर ३० टक्के राज्याने स्वनिधीतून द्यावयाचे आहेत. ही योजना निवड झालेल्या गावांसाठी वरदान ठरली आहे. त्यामुळे या योजनेत समावेशाची शेतकऱ्यांची मोठी मागणी आहे.

शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या ‘पोकरा’ योजनेत नव्याने निवडण्यात आलेली सर्व गावे एकाच तालुक्यातील आहेत. त्यामुळे इतर भागातील शेतकऱ्यांवर अन्याय का? कृषिमंत्र्यांनी एकाच तालुक्यातील गावे घेतली याबद्दल असूया नाही. मात्र त्यांनी इतर भागातील गावेही या योजनेत समावेशाबाबत प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनीही यासाठी शासनाकडे प्रश्‍न रेटून धरायला हवा.

-एस. बी. पाटील, समन्वयक, शेतकरी कृती समिती, जळगाव