Tribal Birhad Morcha: आमदारांचा संशय; महायुती सरकारचे आदिवासी आरक्षण हटविण्याचे कारस्थान?

Tribal Birhad Morcha News: राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळा आणि निवासी शाळांमध्ये बाह्य स्त्रोत भरतीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाविरुद्ध आदिवासी घटकांमध्ये राज्यभरात तीव्र असंतोष आहे. त्याचा प्रत्यय सोमवारी निघालेल्या जनआक्रोश मोर्चातून पुन्हा एकदा जाणवला.

राज्यातील महायुती सरकारने आदिवासी आश्रम शाळांमध्ये गेली दहा ते बारा वर्ष नोकरी करणाऱ्या शिक्षकांना व कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. त्या जागी दोन कंत्राटी संस्था नियुक्त्या करणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अनेक विणवण्या करूनही निर्णय मागे घेतलेला नाही.

या निर्णयाच्या विरोधात गेल्या ४८ दिवसांपासून शिक्षक आणि आदिवासी सहकुटुंब बिऱ्हाड मोर्चा घेऊन आदिवासी विकास भवनच्या दारावर बसले आहेत. याबाबत मंत्री नरहरी झिरवाळ यांसह विविध सत्ताधारी आदिवासी आमदारांनी या आंदोलनाला भेट दिली. मात्र या सत्ताधारी आमदारांची ही राज्य शासनाने दखल घेतली नाही.

कर्मचाऱ्यांनी गेल्या ४८ दिवसांपासून नाशिकमध्ये मुख्य रस्त्यावर आणि आदिवासी विकास भवनच्या दारात ठिय्या मांडला आहे. याबाबत अनेक संस्थांनी त्यांना पाठिंबा जाहीर केला. विविध लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाकडे ही मागणी मांडली. आदिवासी विकास मंत्री डॉ अशोक उईके यांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. मुख्यमंत्री यामध्ये लक्ष घालण्यास तयार नाही. या स्थितीत दिवसेंदिवस असंतोष वाढत आहे.

सोमवारी विविध आदिवासी संघटना आणि संस्थांतर्फे तपोवन ते आदिवासी विकास भवन असा साडेचार किलोमीटर मोर्चा काढण्यात आला. भर पावसात निघालेला हा मोर्चा चर्चेचा विषय होता. या मोर्चामुळे शहरातील वाहतूक विस्कळीत झाली. अधिकाऱ्यांनी निवेदन घेतले पात्र कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. त्यामुळे राज्य शासनाची भूमिका आदिवासींचे आरक्षण संपविण्याचा असल्याचा संशय आता थेट आमदारांनीच व्यक्त केला आहे.

नाशिक जिल्ह्यात १५ पैकी १४ आमदार सत्ताधारी महायुती सरकारचे आहेत. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे आदिवासी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार हिरामण खोसकर आहेत. अन्य तीन आमदार देखील याच पक्षाचे आणि एक आमदार भाजपचा आहे. मात्र आदिवासींच्या या गंभीर प्रश्नावर या सत्ताधारी आमदारांचे काहीही चालत नाही, असे स्पष्ट झाले. भाजपचे आमदार दिलीप बोरसे हे तर या आंदोलनाकडे फिरकले देखील नाही.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे नुकतेच जळगाव दौऱ्यावर होते. त्यांनी आदिवासींच्या प्रश्नांवर आमचे सरकार आणि आमचा पक्ष अत्यंत जागरूक असल्याचा दावा केला होता. आदिवासी भागात पक्षाचा प्रभाव वाढविण्यासाठी विविध घोषणाही केल्या. मात्र या पक्षाचे सात आमदार असूनही 48 दिवस चालणारे आदिवासींचा बिऱ्हाड मोर्चा बाबत या पक्षाचे सर्व आमदार निष्क्रिय ठरल्याचा संताप मोर्चेकर यांनी व्यक्त केला.

-------