अमित शहा यांनीच मशिदींवरील भोंगे उतरवण्यात हस्तक्षेप करावा!

नाशिक : मशिदींवरील (Mosque) भोंगे उतरवण्याबाबत राज्य शासन (Maharashtra Government) चालढकल करीत आहे. हा सध्याचा सर्वाधिक चर्चेचा विषय बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीच (Centre Home Minister) यामध्ये भूमिका घ्यावी. राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेश द्यावेत अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण (MNS) सेनचे जिल्हाध्यक्ष अंकुश पवार (Ankush Pawar) यांनी केला आहे.

यासंदर्भात ते म्हणाले, `मनसे`चे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यातील मशिदींवरील भोंगे उतरविण्यासाठी राज्य सरकारला ३ मेची मुदत दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मशिदींवरील भोंग्यांविरोधातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास राज्य सरकार धरसोड धोरण अवलंबित आहे. केंद्रीय गृह मंत्र्यांनी याबाबत हस्तक्षेप करावा अशी मागणी श्री. पवार यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

ते म्हणाले, भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीयास जगण्याचे, आपल्या धर्माचे पालन करण्याचे समान अधिकार दिले आहेत. संविधानाच्या कलम २५ ते २८ मध्ये भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याचा, त्याप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र तसे करतांना इतर नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांची पायमल्ली होणार नाही याची काळजी घेणे घटनेत अभिप्रेत आहे.

मशिदींत नमाज पढण्यापूर्वी भोंग्यांद्वारे अजान देणा हा इस्लाम धर्माचा भाग नाही. अनेक मुस्लीम देशांत यावर कडक निर्बंध आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जुलै २००५ च्या जनहित याचिकेवरील निकालात मशिदींवरील भोंग्यांमधून उच्च स्वरात करण्यात येत असलेल्या घोषणांमुळे सार्वजनिक शांततेत भंग होतो. प्रत्येक भारतीयास घटनेने कलम २१ अन्वये दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारात ध्वनी प्रदूषणामुळे व्यत्यय येतो. मशिदींवरील भोंगे उतरविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सर्वोच्च न्यायसंस्था आहे. त्यांच्या आदेशाचे देशभर तंतोतंत पालन होणे अपेक्षित आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला त्याचे पालन करत राज्यातील सर्व मशिदींवरील भोंगे उतरविण्यासाठी मुदत दिली आहे. राज्यातील सार्वजनिक शांतता अबाधित राखण्यासाठी श्री. ठाकरे यांनी दिलेल्या या मुदतीस अकारण धार्मिक रंग देत विविध पक्षांतील नेत्यांकडून चिथावणीखोर वक्तव्ये करण्यात येत आहेत. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी कुठल्याही परिस्थितीत मशिदींवरील भोंगे उतरविण्यात येणार नसल्याचे वक्तव्य केले. हे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या मशिदींवरील भोंग्यांविरोधातील निकालाचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. त्यामुळे याबाबत आता केंद्राय गृहमंत्री यांनीच पुढाकार घ्यावा. राज्य सरकारला निर्देश देऊन राज्यातील शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सहकार्य करावे.

...