Ahilyanagar Pathardi news : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या राष्ट्रीय पेयजल व जलजीवन योजनाचा त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराच्या मतदारसंघात, फज्जा उडाल्याचं केंद्र सरकारच्या संसद पथकाच्या तपासणीत समोर आलं आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यात 137 गावांत या योजनेची कामं पूर्ण झाली असून, चार गावांत ही योजना फक्त कागदावर असल्याचं तपासणीत समोर आलं आहे. पण योजनेचा एकाही गावाला फायदा मिळालेला नाही. या योजनांपैकी 32 योजना जिल्हा परिषद संचालित आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार (Sharad Pawar) पक्षाचे खासदार नीलेश लंके यांनी या योजनेतील निकृष्ट कामाची तक्रार केंद्र सरकारकडे केल्यानंतर संसदेच्या पथकाकडून ही चौकशी सुरू झालेली आहे.
पाथर्डी तालुक्यात राष्ट्रीय पेयजल व जलजीवन योजनेच्या कामांची केंद्र सरकारने (Central Govt) नियुक्त केलेल्या संसद पथकाकडून तपासणी सुरू आहे. पथक तीन दिवस ठाण मांडून पाहणी करत आहे. अनेक गावांत निकृष्ट टाक्या, चुकीच्या पद्धतीने केलेली पाईप लाईन, गावातील हेवेदावे, यामुळे या योजनांच्या कामांचा बोजवारा उडाला असून सरकारच्या कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया गेला आहे. या योजनांपैकी 32 योजना या जिल्हा परिषदेनं संचालित केल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासकीय कारभारावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित राहतात.
पथकानं केलेल्या तपासणीत पाथर्डी तालुक्यातील आल्हणवाडी गावात अगोदरच 50 लाख रुपयांची राष्ट्रीय पेयजल योजना अपूर्ण असतानाही एक कोट 88 लाख रुपये खर्चाची जलजीवन योजना मंजूर करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या दोन्हीही योजनांची कामे अत्यंत निकृष्ट झाले असल्याचे निरीक्षण पथकानं नोंदवलं. या गावात बांधलेल्या पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम निकृष्ट असल्याने ती टाकी पाडण्याचे तोंडी आदेश चौकशी समितीने दिले.
तसेच अनेक गावांतील पाइपलाइन अर्धा ते दीड फूट खोलीवर टाकण्यात आली. मात्र नोंदवहीत (एमबी) एक मीटर खोली असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचे पथकाच्या पाहणीत आढळलं आहे. जी कामे करण्यात आली, त्या कामाच्या बिलांमध्येही गैरव्यवहार झाल्याचा संशय काही ठिकाणच्या ग्रामस्थांनी समिती समोर व्यक्त केला.
या समितीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत भगवानगड व 46 गावे, माळी बाभूळगाव अमरापूर योजना, मिरी तिसगाव 32 गावे योजना त्याचबरोबर जिल्हा परिषद योजनेअंतर्गत चालू असलेल्या व करण्यात येत असलेल्या तालुक्यातील आल्हणवाडी, मोहरी, चिंचपूर इजदे, कोरडगाव, मोहोज देवढे, कोल्हार, दगडवाडी, शिरापूर, करडवाडी या गावांना भेटी देत तेथील कामांची पाहणी केली. काही गावांत पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या उभारण्यात आल्या असल्या, तरीही टाकीत अजूनही पाणी सोडले नसल्याचे पथकाला आढळले. तसेच अनेक गावांच्या विहिरींच्या रिंगाही पाण्याविना असल्याचे समितीला आढळून आले.
ही समिती काय अहवाल देते, याकडे ज्या गावात या योजना राबवण्यात आल्या आहेत, त्या गावांच्या ग्रामस्थांचे लक्ष लागून राहिले असताना, दुसरीकडे ही कामे करणाऱ्या ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. या ठेकेदारांना राजकीय पाठबळ असल्याचे देखील बोलले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी असलेल्या योजनेतील गैरव्यवहारावर केंद्र सरकारच्या संसद पथक काय कारवाईची शिफारस करते, याकडे आता लक्ष लागलं आहे.
केंद्र सरकारने 15 आॅगस्ट 2029 मध्ये जल जीवन मिशन योजने राष्ट्रीय स्तरावर अधिक बळकट करण्याचे ठरवलं. ही योजना 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरासमोर नळाद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे लक्ष्य ठेवणारी होती. या योजनेला केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने 2025च्या अर्थसंकल्पात 2028 पर्यंत वाढ दिली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.