Nandurbar Politics : नंदुरबारमध्ये महायुतीतच रंगणार युद्ध, भाजपच्या नेत्याने आधीच केलीय घोषणा

Nandurbar Politics News : नंदुरबार जिल्ह्यात असलेला महायुतीमधील वाद अवघ्या महाराष्ट्राला माहित आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत जिल्ह्यात भाजप व शिवसेना यांच्यात पुन्हा एकदा राजकीय युद्ध रंगणार आहे. कारण भाजपचे आमदार तथा माजी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी निवडणुकीपूर्वीच आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत मित्रपक्षांसोबत युती होणार नसल्याची घोषणा केलेली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील चार महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्यावेत असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नंदुरबार जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील सहा पंचायत समित्या तसेच चारही पालिका व 58 ग्रामपंचायतींच्या रखडलेल्या निवडणुकींचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे नंदुरबारमध्ये शिवसेना व भाजप दोघेही जोरदार तयारीला लागले आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुती सोबत निवडणूक लढेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. मात्र काही ठिकाणी याला अपवाद राहू शकतो असेही ते म्हणाले होते. त्यानुसार नंदुरबार जिल्ह्यात महायुतीमधील घटक पक्ष एकमेकांविरोधात उभे राहतील असे चित्र असून तीनही पक्षांतील नेत्यांची राजकीय मोर्चेबांधणी सुरु आहे.

नंदुरबारमध्ये महायुतीमधील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना व भाजपमध्ये वाद आहे. भाजपचे आमदार विजयकुमार गावित यांनी मित्र पक्षांवर लोकसभा व विधानसभेला युती विरोधात काम करत विरोधकांना मदत केल्याचा आरोप केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढण्याचा नारा त्यांनी दिला आहे.

दुसरीकडे शिंदे गटाची ताकदही नंदुरबारमध्ये वाढलेली आहे. आमश्या पाडवी व चंद्रकांत रघुवंशी हे दोघेही आमदार आहेत. चंद्रकांत रघुवंशी यांनी देखील गावित यांच्याविरोधात कंबर कसली आहे. त्यातून नंदुरबारमध्ये पुन्हा एकदा विजयकुमार गावित विरुद्ध चंद्रकांत रघुवंशी यांच्यात सामना होणार आहे. त्याचवेळी शिंदे शिवसेनेला मदत करणारे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेतेही विधानसभेपासून चंद्रकांत रघुवंशी यांच्यापासून दुरावल्याचे चित्र दिसत आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील सहा पंचायत समिती, 58 मोठ्या ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद तसेच तसेच नंदुरबार, नवापूर, शहादा व तळोदा पालिकांमध्ये सध्या प्रशासक आहेत. नंदुरबार पालिकेची मुदत तीन वर्षांपूर्वी तर उर्वरित तीन नगरपालिकांची मुदत दोन वर्षांपूर्वी संपली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.