Rajabhau Waje NASAKA Sugar Factory : शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे मिळालेच पाहिजेत ; नासाका बैठकीत खासदार वाजेंचा आक्रमक पवित्रा, घावटेंच्या अनुपस्थितीवर नाराजी

Nasaka sugar factory News : नासाकातील शेतकरी आणि कामगारांच्या घामाचे पैसे मिळणे हा त्यांच्या हक्काचा प्रश्न आहे. कारखान्याने शेतकऱ्यांकडून ऊस घेतला, त्याचे गाळप केले आणि त्यातून साखर व इतर उपपदार्थांची विक्री झाली असेल, तर त्या उत्पन्नाचा हिशोब पारदर्शकपणे समोर आला पाहिजे.

थकीत देणी भागविण्यासाठी ठोस आर्थिक आराखडा तातडीने सादर करून शेतकरी व कामगारांची देणी मार्गी लावली पाहिजेत. अन्यथा प्रशासनाने नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी आक्रमक भूमिका खासदार वाजे यांनी घेतली.

नाशिक सहकारी साखर कारखान्याच्या (नासाका) शेतकरी, कामगार आणि इतर संबंधितांची थकीत देणी भागविण्याच्या प्रश्नावर प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी (दि. १७) झालेल्या बैठकीत थकीत देणी कधी आणि कशा पद्धतीने भागविणार, याचा ठोस आर्थिक आराखडा चार दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. निर्धारित मुदतीत आराखडा सादर न केल्यास कंपनीसह संबंधित संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तांवरही महसूल वसुली प्रमाणपत्र (RRC) अंतर्गत जप्तीची कारवाई करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिला.

या बैठकीत खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी ऊस कोणाचा घेतला, त्याचे गाळप कोणी केले, उत्पादित साखर व इतर मालाची विक्री कोणी केली आणि त्यातून मिळालेल्या पैशातून शेतकऱ्यांचे देणे का भागविले गेले नाही, असा सवाल उपस्थित केला. तसेच, कारखाना चालवायला घेतलेल्या संस्थेचे संचालक उपस्थित न राहता आज वेगळेच वकील पाठवल्याने संताप व्यक्त केला.

बैठकीस नासाका कृती समितीचे पदाधिकारी, शेतकरी, कामगार आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मात्र, कारखाना चालविणाऱ्या संस्थेचे प्रमुख प्रसाद घावटे स्वतः उपस्थित न राहता त्यांच्या वकिलांना बैठकीस पाठविल्याने प्रशासनाने देखील नाराजी व्यक्त केली.

यापूर्वी १५ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीतही कारखान्यातील आर्थिक व्यवहार, उत्पादित साखर व इतर उपपदार्थांच्या विक्रीतून मिळालेल्या उत्पन्नाचा वापर थकीत देणी भागविण्यासाठी का करण्यात आला नाही, याबाबत प्रशासनाने कंपनीच्या प्रतिनिधींना प्रश्न विचारले होते. त्या बैठकीत अंतिम तोडगा निघाला नसल्याने १७ सप्टेंबरला पुन्हा बैठक घेण्यात आली होती.

नासाकाच्या मागील गळीत हंगामातील शेतकऱ्यांचे ऊस बिल, कामगारांचे वेतन तसेच इतर देणी प्रलंबित असल्याने शेतकरी आणि कामगारांमध्ये नाराजी आहे. कारखाना पुन्हा सुरू करून आगामी गळीत हंगामाबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली आहे.

आर.आर.सी. अंतर्गत कारवाई

थकीत देणी भागविण्यासाठी ठोस आर्थिक नियोजन सादर करण्याचे आदेश आणि त्यानंतरही कार्यवाही न झाल्यास आरआरसीद्वारे जप्तीचा इशारा यामुळे नासाका प्रकरणात प्रशासनाने कठोर पाऊल उचलण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. आता कंपनीकडून सादर होणाऱ्या आर्थिक आराखड्याकडे शेतकरी, कामगार आणि सभासदांचे लक्ष लागले आहे. आराखडा न दिल्यास कंपनीसह संचालकांच्या वैयक्तिक मालमत्तांवर आरआरसीची कारवाई होऊ शकते.