भुजबळ, कांदे विकासासाठी झगडतात...आणि अधिकारी निधी दवडतात?

नाशिक : लोकप्रतिनिधी सातत्याने विकासकामांचा आग्रह धरतात. प्रशासन (Nashik Administration) मात्र कासवगतीने चालते. त्याचा काय `अर्थ` असतो, ते उघड होऊ लागले आहे. नियोजन (Planing Committee) समितीने गेल्या ९ महिन्यांत ४७० कोटींपैकी केवळ ७० कोटी खर्च केले. त्यामुळे नऊ महिन्यात दडवा दडवी झाली. आता कंत्राटदारांवर निधीची उडवा उडवी होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या यंदाच्या आर्थिक वर्षात नियोजित ४७० कोटींपैकी नऊ महिन्यांत जेमतेम ७० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे मंजूर असलेले उर्वरित ४०० कोटी रुपये पुढील तीन महिन्यांत खर्च करावे लागणार आहेत. डीपीडीसीच्या या निधी खर्चाचे नियोजन बघता, रोज सरासरी साडेचार कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. त्यात, सहा तालुक्यांतील नगर परिषदांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता आणि तीन महिन्यांतील सरासरी २५ सुटीचे दिवस वगळता हा निधी नियोजन समिती खर्च करणार कशी? हा प्रश्‍नच आहे.

जिल्ह्यातील आमदारांकडून निधीअभावी विकासकामे होत नसल्याची ओरड सुरू असताना आणि निधी वाटपात असमानतेच्या आरोपाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीच्या डीपीडीसी निधी वितरणातील ही त्रुटी पुढे आली आहे. राज्य शासनाने आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ४७० कोटींच्या सर्वसाधारण योजनेच्या आराखड्याला मंजुरी दिली. पण, गेल्या एप्रिल ते डिसेंबर या नऊ महिन्यांत त्यातील अवघे ७० कोटीच (जेमतेम १४ टक्के) खर्च झाले असून, उर्वरित ४०० कोटींचा निधी अद्याप पडून आहे. हा निधी मार्च २०२२ अखेर म्हणजेच पुढील तीन महिन्यांत खर्च करण्याचे मोठे आव्हान जिल्हा नियोजन समितीपुढे असणार आहे. नाशिकसारख्या १५ तालुक्यांच्या मोठ्या जिल्ह्यातील नियोजन समितीच्या निधी खर्चाचे हे नियोजन बघता येत्या ३१ मार्चपर्यंत साधारणत: रोज साडेचार कोटी रुपये विकासकामांवर खर्च करावे लागणार आहेत; अन्यथा हा निधी पुन्हा शासनाकडे परत जाण्याची शक्यता आहे.

नवीन वर्षात बैठक

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक गेल्या १६ नोव्हेंबरला पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात, शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांच्यासह काही आमदारांनी निधी वितरणातील अनियमिततेबाबत आक्षेप घेतले होते. आमदार कांदे यांनी तर थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत, जिल्ह्यातील निधी वितरणातील असमतोलावर प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. काही आमदारांनी विकासकामांसाठी निधीच मिळत नसल्याची ओरड केली होती. पालकमंत्री भुजबळ यांनी शासनाकडून ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत दहा टक्केच निधी बीडीएसवर उपलब्ध करून दिल्याने विकासकामांसाठी पुरेसा निधी प्राप्त होऊ शकला नसल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर मात्र शासनाने उर्वरित ९० टक्के निधी नियोजन विभागाला दिला आहे. पण, खर्च मात्र जेमतेम १४ टक्केच झाला आहे. त्यामुळे येत्या १० जानेवारीला प्रस्तावित बैठकीत निधी खर्चाची घाई आणि घाईत गोंधळाची शक्यता वर्तविली जात आहे.

कामाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय पुढील निधी देता येत नाही. पण, उपयोगिता प्रमाणपत्र मिळत नाही, अशाही तक्रारी आहेत. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांत सुटीचे २४ ते २५ दिवस वगळता उर्वरित ६५ ते ७० दिवसांत ४०० कोटी रुपये नियोजन समितीला खर्चायचे आहेत. प्रतिदिन पाच कोटीच्या आसपास निधी खर्च करताना कामांच्या दर्जाचा, उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा विषय पुढे येणार आहे. अशात जिल्ह्यातील सहा नगर परिषदांच्या निवडणुकांमुळे आचारसंहिता लागू झाल्यास या सहा तालुक्यांत निधी खर्चावर पुन्हा मर्यादा येणार आहे.

---