Pasha Patel BJP: कांदा धोरण समितीचे पाशा पटेल कुठे गायब झाले?, संतप्त कुबेर जाधव यांचा सवाल!

Onion Policy Committee Report: कांदा दर कोसळत आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी संकटात सापडले आहेत. याबाबत खासदारांनी संसदेसह सचिवांनाही पत्र देत आवाज उठवला. केंद्र सरकार या प्रश्नावर मौन धारण करून बसले आहे. त्यामुळे शेतकरी नेते संतापले. 

या प्रश्नावर या आधी भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी कांदा प्रश्नावर सरकारची बाजू लावून धरली होती. मात्र सध्या नाशिक जिल्ह्यातील १५ पैकी १४ आमदार सत्ताधारी पक्षांचे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे सर्वाधिक आमदार आहेत, मात्र ते देखील गप्प आहे.

यासंदर्भात राज्य सरकारने कांदा वितरणावर उपाय शोधण्यास सुरवात केली आहे. मात्र ते कितपत प्रभावी ठरेल याविषयी शेतकरी साशंक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार भास्कर भगरे यांनी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढे यावे अशी मागणी केली.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राज्य समन्वयक कुबेर जाधव चांगलेच संतप्त आहेत. गाजावाजा करीत गत वर्षी मुंबई अधिवेशनात कांदा धोरण समिती स्थापन करण्यात आली. पाशा पटेल त्यात होते. आता भाजपचे ते पाशा पटेल कुठे गायब आहेत?. कुठे गेली पाशा पटेल यांची कांदा धोरण समिती? असा प्रश्न केला.

कांदा पिकाचे दिर्घकालीन धोरण निश्चित करून किमान पाच वर्षांसाठी आयत- निर्यात धोरण ठरविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा समावेश  ( ?) असलेली जंबो समिती गठीत करण्यात आली होती. अधिवेशन संपल्यानंतर अवघ्या दिड महिन्यात ही समिती अहवाल सादर करणार होती. प्रत्यक्षात पाशा पटेल हे सत्तेची ऊब घेता घेता कांदा व शेतीला विसरले की काय?

ही समिती शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन माहिती घेणार होती. महाराष्ट्र, गुजरात राज्यातील  मोठ्या बाजार समित्यांच्या आवारात जाजाऊन अभ्यास करणार होती. स्थानिक पदाधिकारी, शेतकरी, तसेच व्यापारी, विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी साधक बाधक चर्चा करून कांदा प्रक्ष्नावर कायमचा तोडगा काढणार होती.

पणन संचालकासह इतरही  प्रशासकीय  सदृशांचा समावेश होता. सोळा सदस्यांच्या समितीची संख्या मागणीनुसार लांबतच गेली. पुणे, राहुरी, लासलगाव बाजार समित्यांमध्ये तथाकथित अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन-  चार बैठकाही पार पडल्या होत्या. मात्र  गेल्या सहा महिन्यांपासून समिती अचानक अद्रुष्य झाली आहे. कुठे गेले पाशा पटेल?  असं म्हणायची वेळ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर आली.

डॉ सुनिल पवार समितीने नाशिक जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील बाजार समितीच्या बैठका घेतल्या. दहा दिवसांत अहवाल सादर केला. त्या शिफारशीनुसार  तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने दोनशे रुपये व नंतर २५० रुपये  प्रतिक्विंटल अनुदान जाहीर केले. पाशा पटेल यांनी आता तरी बांबू विसरावा अन् कांदा अहवाल द्यावा, असे जाधव म्हणाले.