Nashik crime: शहर हादरले; थेट वर्दीआडूनच होतेय गुन्हेगारी, मंत्र्यालाही सोडले नाही. तीथे सामान्यांची काय व्यथा?

Nashik Crime News: देशभर आणि राज्यात ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स आणि विविध यंत्रणांच्या तपासाची दहशत आहे. त्याचा गैरफायदा पोलीस वर्दी आणि तोतया अधिकारी घेऊ लागले आहे. त्यांची हिम्मत चक्क माजी मंत्र्यांना धमकावण्यापर्यंत पोहोचली.

माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना इन्कम टॅक्स अधिकारी असल्याचे भासवून एक कोटी रुपये खंडणी मागण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. संदर्भात राहुल भुसारे या युवकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या निमित्ताने वर्दीच्या आडून होणारी गुन्हेगारी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.

नाशिक शहरात वरिष्ठ अधिकारी असल्याचे भासवून गेल्या आठवड्यात एक कोटी रुपये वसुलीचा प्रकार घडला होता. हा प्रकार प्रशासनाच्या जागरूकतेमुळे उघडकीस आला. त्यात प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांचाही छुपा पाठिंबा होता की काय? अशी स्थिती आहे.

विविध यंत्रणांच्या तपासाच्या धाकामुळे नागरिक दबावात आहे. त्याचा लाभ थेट गुन्हेगार आणि गुन्हेगारांची सांगड असलेल्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडून घेतला जात आहे. यामध्ये राजकीय नेत्यांनाही गुंडाळण्याचे प्रकार घडले. त्यामुळे ही नवी गुन्हेगारी रोखण्याचे आव्हान पोलिस आणि प्रशासनापुढे निर्माण झाले आहे.

फक्त दारू, मटणासाठी...

हत्या केलेल्या आरोपीला कारागृहातून न्यायालयात हजर करण्यासाठी कैदी पार्टीचे काम करणाऱ्या चार पोलिसांनी असेच यंत्रणेला फसवल्याचे उघड झाले आहे. या आरोपीची सुनावणी झाल्यावर कारागृहाकडे परत नेताना पुणे महामार्गावरी एका उपाहारगृहात चार पोलीस कर्मचाऱ्यांनी कैद्यासमवेत मद्य पार्टी आणि मांसाहार केला. याबाबत थेट पोलीस आयुक्तांना माहिती देण्यात आल्यावर छापा टाकून या चार पोलिसांना अटक. नागरिकांच्या सतर्कतेने हा प्रकार उघडकीस आला.

पोलीस आयुक्तालयातील अंमलदार चंद्रकांत दळवी याने अनेक महिलांना फसवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नुकतेच एका तरुणीशी वैदिक पद्धतीने विवाह करून तिचे ब्लॅकमेलिंग करण्यात आल्याने हा प्रकार उघडकीस आला. याबाबत पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. आता अंमलदार चंद्रकांत दळवी याला निलंबित करण्यात आले आहे.

गेल्या आठवड्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाने दोन ट्रक सुपारी पकडली. याबाबत खबर देणाऱ्या व प्रशासनाच्या संपर्कातील अन्य दोघांनी आपणच अधिकारी असल्याचे दाखवत सुपारीचे अन्य दोन ट्रक ताब्यात घेऊन एक कोटी रुपयांची मागणी केली. या प्रकरणातही प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचा छुपा पाठिंबा असल्याचे बोलले जाते. या प्रकरणाची ही आता थेट मंत्रालय स्तरावरून चौकशी सुरू झाली आहे.

--------