Nashik Politics : नाशिकमधील तीन्ही मंत्र्यांच्या तीन तर्‍हा ; जिल्ह्याचा कारभार वाऱ्यावर, प्रशासनच हाकतय गाडा

Nashik Politics : राज्यातील फडणवीस सरकारला आता दीड वर्ष होतील तरी देखील अद्याप नाशिकच्या पालकमंत्री पदाचा तिढा सुटलेला नाही. पालकमंत्री नसल्याने जिल्ह्याचा कारभार वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्याला तीन कॅबिनेट मंत्री आहेत पण तीन्ही मंत्र्यांचे केवळ आपल्या मतदारसंघातच अधिक लक्ष्य असल्याने प्रशासनच जिल्ह्याचा गाडा ओढत असल्याचं दिसत आहे.

पालकमंत्री नसल्याने प्रशासन जे ठरवेल तेच धोरण आणि बांधतील तेच तोरण अशी जिल्ह्याची परिस्थिती आहे. त्याची प्रचिती ७ मे रोजी झालेल्या खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठकीत आली. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्हास्तरीय खरीप हंगापूर्व आढावा बैठक झाली. या बैठकीला केवळ अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ उपस्थितीत होते. उर्वरित दोन्ही मंत्र्यांनी या बैठकीकडे पाठ फिरवली. ऐरवी पालकमंत्री ही बैठक बोलवत असतात. मात्र, यावेळी पालकमंत्री नसल्याने प्रशासनानेच पुढाकार घेतला.

नाशिकच्या जिल्हास्तरीय बैठकीला अनुपस्थितीत असलेल्या शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आपआपल्या मतदारसंघापूर्तीच काय ती बैठक घेतली. मालेगाव येथील शासकीय विश्रामगृह येथे मंत्री भुसे यांच्या उपस्थितीत १२ मे रोजी खरीप हंगाम पूर्व नियोजन व टंचाई आढावा बैठक झाली. यातून मंत्र्यांना केवळ आपल्या मतदारसंघाची काळजी आहे का? तसेच मंत्री केवळ आपल्या मतदारसंघापुरतेच मंत्री आहेत का? असाही प्रश्न शेतकरी वर्गात उपस्थित होत आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे देखील ७ मे च्या जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या खरीप पूर्व बैठकीला उपस्थितीत नव्हते. त्यांच्या येवला मतदारसंघातही कामांचा आढावा घेण्यात तसेच प्रशासनाचे कामकाज पाहण्यात त्यांचे पुतणे समीर भुजबळ हेच अधिक सक्रीय दिसतात.

थोडक्यात काय तर, खरीप हंगामपूर्व नियोजन बैठकीला यायला भुसे, भुजबळांना वेळ नाही. मंत्री झिरवाळांची हजेरी लावण्याच्या व्यतिरिक्त फार काही महत्वाची भूमिका नाही. शहरात सुरु असलेल्या कुंभमेळा नियोजनताही मंत्री गिरीश महाजन कामकाज पाहत असल्याने तीन्ही मंत्र्यांचे हवे तितके लक्ष नाही. प्रशासनाचे अधिकारीच जिल्ह्याच्या कारभाराचा गाडा हाकताना दिसत आहे. जो तो मंत्री आपल्या मतदारसंघापुरते पाहत आहे. जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या बैठकांना उपस्थितीत राहायला वेळ नाही. असे असल्याने जिल्हा वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे.

कधी मिळणार पालकमंत्री?

पालकमंत्री नसल्याने दीड वर्षात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झालेली नाही. अशात यंदाच्या मान्सूनवर सुपर एल निनोचे सावट येण्याची शक्यता जगभरातील हवामान तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे कमी पाऊस, उष्ण तापमान, चक्रीवादळे यामुळे शेतीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यातून पाणी व चाऱ्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असून त्यातून जनावरांचे हाल होऊ शकतात. यासंदर्भातही केवळ प्रशासनच तयारी करताना दिसत आहे. मात्र, पालकमंत्र्यांच्या अभावामुळे प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेत दिरंगाई होताना दिसत आहे.

राज्यातील फडणवीस सरकारला दीड वर्ष पूर्ण होत आहे. शिवाय सरकारकडे दोन-तृतीयांश बहुमत आहे. तरी देखील पालकमंत्री पदाचा तिढा का सुटत नाही असा प्रश्न जिल्हावासियांना पडला आहे.