यंदा नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या चाव्या प्रशासन अन् मुंबईतील सत्ताकेंद्राच्या हाती एकवटल्या आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी सत्ताधाऱ्यांचे ‘वाक्यं प्रमाणम्’ अशी स्थिती असते. कुंभमेळा प्राधिकरणात, विकासकामांचा प्राधान्यक्रम, त्यासाठी निधी ते निविदा अशा सगळ्या बाबींवर त्याची छाप उमटलेली दिसते. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराजमधील महाकुंभनिमित्त तेथील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांची छबी साऱ्या जगासमोर गेली तशी ती येथील कुंभमेळानिमित्त देवेंद्र फडणवीस यांची उभी केली जाऊ शकते...
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निर्णयप्रक्रियेला आणि काही अंशी कामकाजाला गती देणारा महिना म्हणून जून २०२५ ची इतिहासात नोंद होईल. धर्मकारण, अर्थकारण, राजकारण आणि प्रशासन अशा सर्वच आघाड्यांवर ज्या वेगाने घडामोडी घडत आहेत, त्याची चुणूक महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात पाहायला मिळाली.
१ जून रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हजेरीत सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तारखा जाहीर करण्यासाठी त्र्यंबकेश्वरस्थित शैवांच्या दहा आणि नाशिकस्थित वैष्णवांच्या तीन अशा तेराही आखाड्यांच्या साधू-महंतांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत परंपरेनुसार ‘शाही’ऐवजी अमृतस्नानाच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या. ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सिंह राशीचे गुरूचे दुपारी १२.०२ वाजता आगमन झाल्यानंतर ध्वजारोहणाने सिंहस्थ कुंभमेळ्याला प्रारंभ होईल. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे प्रत्येकी तीन अमृतस्नाने आणि दोन्हीकडे अनुक्रमे ४८ आणि ३२ पर्वणीस्नाने या काळात होतील आणि २४ जुलै २०२८ रोजी दुपारी ३.३६ वाजता गुरू पुढील राशीत मार्गस्थ झाल्यावर सिंहस्थ पर्वाची सांगता होईल.
या तारखा जाहीर करण्याच्या बैठकीच्या सुरवातीला मानपान रंगले. त्र्यंबकेश्वरच्या साधूंचे बहिष्कारास्त्र प्रशासनाशी चर्चेने म्यान झाले. ‘शाही’ऐवजी ‘अमृतस्नान’ म्हणावे असे ठरले. तारखा पुरोहित संघाने की आखाड्यांनी जाहीर करायच्या, यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर करून पडदा टाकला. चार हजारांवर कोटींच्या विकासकामांच्या निविदा काढल्या आहेत, आणखी दोन हजार कोटींच्या निविदा काढल्या जातील. गोदावरी अविरत निर्मळ वाहती ठेवण्यासाठी जलसंपदा मंत्री (गिरीश महाजन) योजना आणतील. ‘आखा़डे हेच कुंभमेळ्याचे खरे मालक, आम्ही तुमचे सेवक’, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी विनम्रपणे नमूद केले. फडणवीसांचा हा दौरा सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या सरकारी कामकाजाचा आरंभबिंदू ठरला, तसाच तो नाशिकच्या राजकारणातील पुढच्या आठवडाभरातील घडामोडींचा कारकही ठरला.
नाशिकच्या पालकमंत्रिपदी अपेक्षेप्रमाणे गिरीश महाजनांची वर्णी लागली, पण ती औटघटकेची ठरली. महायुतीतील मतभेदाने ते रद्द केले, अद्याप त्यावर तोडगा निघालेला नाही. महाजन आता कुंभमेळा मंत्री आणि जलसंपदा मंत्री आहेत. आखाडा परिषद, प्रशासन, साधू-महंत अशा सगळ्यांशी ते समन्वय साधत आहेत. पालकमंत्रिपदाचा तिढा काही सुटत नाही. मुख्यमंत्र्यांबरोबरील बैठकीला महाजन, शालेय शिक्षणमंत्री, शिवसेना नेते दादा भुसे, राष्ट्रवादीचे नरहरी झिरवाळ उपस्थित होते.
‘राष्ट्रवादी’चेच छगन भुजबळ, माणिकराव कोकाटे अनुक्रमे परदेशदौरा व दुसऱ्या बैठकीमुळे गैरहजर होते. बैठकीनंतर फडणवीसांना पालकमंत्रिपदी कोणाला नेमणार, असा प्रश्न करता त्यांनी ‘त्यावाचून काय अडलंय?’ असा प्रतिप्रश्न करून मुद्द्यालाच बगल दिली. मंत्रिपदाची सूत्रे घेतल्यावर भुजबळांनाही हाच प्रश्न करताना त्यांनी, मी नाशिकचा ‘बालक’ असे मिश्कील उत्तर दिल्याने हा प्रश्न किती जटील आहे, याचा प्रत्यय दिला.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा विषय सुरू झाल्यापासूनच महापालिका, पालिकेवर प्रशासक असल्याने त्याच्या विकास आराखड्यापासून सगळी सूत्रे प्रशासन, म्हणजेच सरकारच्या हाती एकवटलेली आहेत. सरकारने चार हजार कोटींच्या निविदा काढल्या आहेत आणि दोन हजार कोटींच्या निविदा लवकरच निघतील, अशी सहा हजार कोटींची कामे अंतिम टप्प्यात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनीच दौऱ्यात सांगितले. नंतरच्या काळात १४६ कोटी रुपयांच्या रामकाल पथाचे काम ‘सवानी’ नावाच्या एजन्सीला जाहीर झाले, तर अहमदाबादच्या ‘एचसीपी डिझाइन प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंट कंपनी’ला अन्य काम मिळाले.
याच काळात ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी सिंहस्थाच्या कामातील निविदा प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून गुजराती कंपन्यांना कामे दिली जातील, असा आरोप केला होता. तो खरा ठरला की काय, असे म्हणावे लागेल. नंतरच्या आठवडाभरात सुटीच्या दिवशीही काम करत ३६७ कोटींच्या पाणीपुरवठा आणि २४० कोटींच्या मलवाहिका टाकण्याच्या प्रस्तावाची छाननी महापालिकेतून केली गेली. ‘पीपीपी’ तत्त्वावरील अडीच हजार कोटींवरील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाला मान्यता दिली गेली. तरी अनेक विकासकामांचे कार्यारंभ आदेशाचे घोंगडे मात्र अडले. त्यावर तोडगा गरजेचा आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांच्या सिंहस्थ विकास आराखड्याला अद्याप सरकारची मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे त्यासाठीच्या कामांना निधीची तरतूद केलेली नाही. मग कामे मंजूर झाली तरी त्यासाठी निधीची कसा उभारणार? याशिवाय, गोदावरीची स्वच्छता, साधुग्रामच्या उभारणीसाठी शेकडो एकर जमीन संपादन करून तेथे मूलभूत सोयी-सुविधांची निर्मिती, रस्त्यांची डागडुजी अन् विकास, रुंदीकरण अशी अनेक कामे मार्गी लागणे बाकी आहे.
२००३ मध्ये झालेल्या सिंहस्थावेळी नाशिकमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीत २७ जणांना जीव गमावला होता. त्यावेळी नेमलेल्या रमणी आयोगाने सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापण्याची शिफारस केली होती. २०१५च्या कुंभमेळ्यावेळी त्याची मागणी केली गेली, पण कार्यवाही झाली नाही. यावेळी नाशिकच्या महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हाधिकारी, नाशिक परिक्षेत्राच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या उपाध्यक्षतेखाली २२ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सदस्यतेचे प्राधिकरण स्थापन झाले. दर तीन महिन्यांनी त्याची बैठक, कुंभमेळा आयुक्तासह अन्य पदनिर्मिती असे त्याचे स्वरूप आहे. प्रयागराजमध्ये अशाच प्राधिकरणाने ‘महाकुंभ’चे काम पाहिलेले आहे.
एकुणात सरकार आणि प्रशासनाच्या ताब्यात सर्व निर्णय प्रक्रिया आहे. आज जरी नाशिक महापालिका आणि त्र्यंबकेश्वर नगरपालिकेत लोकप्रतिनिधी नसले तरी भविष्यातील निवडणुकानंतर सत्तेवर येणाऱ्यांना या निर्णयप्रक्रियेत, कामकाजात कितपत अधिकार असेल, असा प्रश्न आहे. सध्याच्या संरचनेत कुठेच अशा व्यक्तींना पदसिद्ध किंवा अन्य कोणत्याही स्वरुपाचा अधिकार किंवा म्हणणे, विचार मांडायला जागा ठेवलेली दिसत नाही. असे सभागृह अस्तित्वात येईपर्यंत अनेक कामांच्या निविदा प्रक्रियाही कदाचित पार पडलेल्या असू शकतात. आज नाशिकमध्ये देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, राहुल ढिकले हे तीन भाजपचे आणि सरोज अहिरे `राष्ट्रवादी’च्या आमदार आहेत. त्यांनाही निर्णयप्रक्रियेत कितपत सामावून घेतले हाही प्रश्नच आहे.
फडणवीस यांच्या दौऱ्यानंतर नाशिक महापालिकेत शंभरावर जागा मिळवायच्या, उत्तर महाराष्ट्रातील चारही महापालिकांवर भाजपचेच वर्चस्व आणायचे, असा निर्धार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि गिरीश महाजनांच्या उपस्थितीतील विभागीय मेळाव्यात करण्यात आला. त्या तयारीची चुणूक फडणवीसांच्या दौऱ्यात दिसली. गंभीर आरोप असलेले ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नाशिक पश्चिममधील विधानसभेचे उमेदवार सुधाकर बडगुजर यांनी फडणवीसांची भेट घेतली. त्यामुळे वादळच उठले. बडगुजर यांची ठाकरेंच्या शिवसेना उपनेतेपदावरून हकालपट्टी झाली, दुसरीकडे त्यांच्याविरोधात भाजपमधूनच त्यांना पक्षात न घेण्यावरून वादळ उठले. तर ठाकरेंच्या शिवसेना उपनेतेपदी घाईघाईने ज्येष्ठ नेते दत्ता गायकवाड यांची वर्णी लावली गेली.
भाजपने महापालिका, पालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मोठ्या प्रमाणात ‘इनकमिंग’ सुरू केली. तशी ग्वाहीही बावनकुळे, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, गिरीश महाजन आदींनी नाशिकमध्ये ५ जूनला दिली. या दिवशी समृद्धी महामार्गाच्या बोगद्यांचे लोकार्पण होताना तेव्हा अचानक ठरलेल्या विभागीय मेळाव्यात शंभरीपारचा नारा दिला जात होता. त्याचवेळी बडगुजरांबाबत निर्णयाचा चेंडू पक्षश्रेष्ठी अन् महाजनांच्या कोर्टात टोलावला गेला.
महायुतीतील शिंदेंची शिवसेना पक्षविस्ताराच्या हलचाली करताना दिसली. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे महानगरप्रमुख विलास शिंदेंकडील विवाह सोहळ्याला हजेरी लावत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ‘शिंदे शिंदेकडेच जाणार,’ असे सांगितले. एवढ्यावरच न थांबता शिंदेंनी परत ८ जून रोजी पक्षनेते अजय बोरस्ते, आमदार किशोर दराडे, माजी नगरसेवक दीपक दातीर या नेत्यांकडील विवाह समारंभांना हजेरी लावत पक्षबळकटीवर आणि विस्तारावर भर दिला. त्यामानाने ‘राष्ट्रवादी’मध्ये तसेच विरोधी महाविकास आघाडीत सामसूम दिसते. मात्र, ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत सातत्याने नाशिक, उत्तर महाराष्ट्राचा दौरा करत पडझड रोखण्याचा आटापिटा करताना दिसतात.
नाशिकच्या श्री गंगा गोदावरी पुरोहित संघाच्या अध्यक्षपदाला सिंहस्थ कुंभमेळ्यात अनन्यसाधारण महत्त्व असते. तसेच महत्त्व त्र्यंबकेश्वरच्या पुरोहित संघाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सिंहस्थाच्या तारखा जाहीर करण्याआधी त्याचे सूतोवाच सतीश शुक्ल यांनी केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत तेच तारखा जाहीर करत असताना महंत हरिगिरींनी त्याला आक्षेप घेतला अन् मग फडणवीसांनी तारखा जाहीर केल्या. पुरोहित संघाच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता शुक्ल एककल्ली कारभार करतात, असा आरोप करत त्यांच्याविरोधात ठराव आणून त्यांना पदमुक्त केले गेले.
पुरोहित संघाच्या अध्यक्षपदी चंद्रशेखर पंचाक्षरींना निवडले गेले. त्याला शुक्ल यांनी विरोध करत पंचाक्षरींची निवडच बेकायदा असल्याचा दावा केला. या वाद शमलेला नाही. दोन्हीही बाजू भूमिकांवर ठाम आहेत. गोदावरीच्या समांतर आरती प्रकरणापासून धुमसत असलेल्या मतभेदाला फोडणी मिळाली. रामतीर्थ सेवा समितीचे अध्यक्ष अन् पुरोहित संघाचे मुख्य समन्वयक शांताराम भानोसेंची भूमिका यात महत्त्वाची ठरू शकते.
आखाड्यातही वाद होत आहेत. नाशिकऐवजी त्र्यंबकेश्वरला बैठक का घेत नाही, तेथे दहा आखाडे आहेत, असे सांगत बहिष्कारास्त्र काढले गेले, तसेच ते म्यानही केले गेले. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा की त्र्यंबकेश्वर-नाशिक हाही नावाचा वाद असतो. तूर्तास त्याला त्र्यंबकेश्वर-नाशिक असे करून तोडगा काढला गेला. अर्थात असे वाद दर १२ वर्षांनी अनुभवास येत असतो
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
