Nashik News : नाशिकमध्ये म्हाडाच्या घरांच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. नियमानुसार मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (LIG/EWS) किमान २० टक्के घरे राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. मात्र, शहरातील तब्बल ४९ बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रशासनाची दिशाभूल करून भूखंडांचे नियमबाह्य तुकडे पाडत हा कोटा हटपल्याचा आरोप आहे.
याप्रकरणी ४९ बिल्डरांवर नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडवत सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालानंतर या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाले. गरिबांसाठी योजनेद्वारे परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करुन देण्याच्या शासनाचा उद्देश विकासकांनी गुंडाळून छोट्या गाळ्यांचे आणि बनावट भूखंड विभाजनाचा डाव खेळल्याचे समोर आले आहे.
नगरविकास विभागाने २०१३ आणि २०१७ मध्ये काढलेल्या अधिसूचनांनुसार ४००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाच्या जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारला जात असल्यास त्यातील किमान २० टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) राखीव ठेवणे आवश्यक आहे.
ही घरे म्हाडामार्फत गरजू नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध करून दिली जातात. मात्र हा नियम टाळण्यासाठी काही बिल्डरांनी वेगवेगळ्या युक्त्या वापरत मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.
४००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या जमिनीचे कागदोपत्री विभाजन करून त्या ४००० चौरस मीटरपेक्षा कमी असल्याचे दाखवण्यात आले. प्रत्यक्षात ८ नोव्हेंबर २०१३ पूर्वी जमिनीची कोणतीही अधिकृत मोजणी झालेली नसतानाही, त्या आधीच पोटहिस्सा मोजणी झाल्याचे भासवून बनावट मोजणी नकाशे तयार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. हे बनावट नकाशे तहसीलदार कार्यालयात सादर करून प्रशासनाची दिशाभूल करण्यात आली आणि म्हाडासाठी राखीव असलेला कोटा हडपल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणाबाबत म्हाडाने शंका व्यक्त केल्यानंतर नाशिकचे जिल्हाधिकारी यांनी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी उच्चस्तरीय चौकशी समितीची नियुक्ती केली होती. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या समितीत भूमी अभिलेख विभाग तसेच तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला होता.
समितीने म्हसरूळ, आडगाव, गंगापूर, देवळाली आदी भागांतील एकूण १०८ प्रकरणांचा सखोल आढावा घेतला. या तपासणीत त्यापैकी ४९ प्रकरणांमध्ये स्पष्ट बनावटगिरी झाल्याचे आढळून आले असून, त्यातून शासनाचा सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा आरोप आहे.
या प्रकारामुळे एकाचवेळी म्हाडा, महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख तसेच महाराष्ट्र शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. जमीन मालक, विकासक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.