Nashik Housing Scam News: आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या सदनिका बिल्डर- अधिकारी संगणमताने लाटण्यात आल्या. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक घोटाळा झाला आहे. त्यात अनेक अधिकारी अडकण्याची चिन्हे आहेत.
नाशिकच्या म्हाडा कार्यालय आणि महापालिके शासकीय आदेश धाब्यावर बसवले. एक एकर पेक्षा अधिक जागेवरील प्रकल्पात वीस टक्के सदनिका राखीव होत्या. या सदनिकांची परस्पर विक्री झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे दार जितेंद्र आव्हाड यांनी दोन वर्षांपूर्वी मोठा आरोप केला होता. नाशिक मध्ये दहा हजार कोटींचा सदनिका घोटाळा झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. भाजपचे आमदार प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकर आणि निरंजन डावखरे यांनी विधान परिषदे यावर लक्षवेधी मांडली होती.
महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून या घोटाळ्यावर सातत्याने पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर यंत्रणा हालली.
संदर्भात संबंधित तलाठ्यांनी सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र त्यात बिल्डरचे नाव न देता सर्वे नंबर देण्यात आला आहे. त्यामुळे दोषी बिल्डरांवर कारवाई होण्यास विलंब होणार आहे.
प्रारंभी महापालिका अधिकारी आणि त्यानंतर म्हाडा प्रशासनाचा या घोटाळ्यात थेट संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकप्रतिनिधींचा दबाव आल्यानंतर यंत्रणा हालली होती. मात्र गुन्हा दाखल करताना बिल्डरला वाचविण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सक्रिय झाल्याचा आरोप होत आहे.
संबंधित भूखंड कोणी विकसित केले? बांधकाम परवानगी कोणाच्या नावे देण्यात आली? हे सर्व रेकॉर्ड उपलब्ध आहे. संबंधित इमारतींमध्ये देखील बिल्डरचे नाव उपलब्ध असतानाही गुन्हा दाखल करताना ही नावे देण्यात आलेली नाही. हा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. वरकरणी १५४ कोटींच्या या गैरव्यवहाराची व्याप्ती मोठी आहे. या यामध्ये १९४ बिल्डर अडकले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.