Nashik MHADA Scam : नाशिक म्हाडा घोटाळ्याची धक्कादायक कहाणी : अधिकाऱ्याने नोकरी सोडली, परदेशात पळाला ; नोकरीपेक्षा कमावला 50 पट जास्त पैसा

Nashik MHADA Scam : नाशिकमधील बहुचर्चित म्हाडा घोटाळ्यात आता धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. महापालिका हद्दीतील सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत गरिबांना मिळणाऱ्या म्हाडाच्या घरांवर डल्ला मारणाऱ्या घोटाळ्यात आतापर्यंत १९७ जणांची नावे समोर आली आहेत. यापैकी १०४ जणांवर गुन्हे दाखल झाले असून, दोषी अधिकारी व विकसकांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.

हा घोटाळा म्हाडा, भूमी अभिलेख आणि नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, यातील भूमी अभिलेख विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केवळ घोटाळा करण्यासाठी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यानंतर तो या प्रकरणाचा मुख्य सल्लागार बनला आणि नोकरीतील उत्पन्नापेक्षा तब्बल 50 पट अधिकचा पैसा त्यांनी यातून कमावला. हा अधिकारी परदेशात पळून गेला होता, मात्र महसूल विभागाने त्याला शोधून भारतात आणले. त्याची दीड महिना कोठडीत चौकशी करण्यात आली.

या घोटाळ्याचा एसआयटी पथकाकडून सुरु असलेला तपास अंतिम टप्प्यात आला असून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत याबाबत माहिती दिली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी लक्षवेधीद्वारे नाशिक म्हाडा घोटाळ्याचा मुद्दा पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी याप्रकरणाच्या तपासासंदर्भात महत्वाची माहिती दिली.

या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली SIT स्थापन केलेली आहे. एसआयटीकडून या प्रकरणाचा तपास सुरु असून प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने एसआयटीने दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली आहे.

या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल १८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत सादर होईल. त्यानंतर दोन महिन्यांत नगरविकास व महसूल विभाग अहवालाची छाननी करून डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात 'कृती अहवाल' सभागृहासमोर ठेवतील. कोणत्याही दोषीला पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.

या घोटाळ्यात म्हाडाचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे ते वसूल करण्यासाठी आणि बळकावलेल्या जागा पुन्हा ताब्यात घेऊन गरजूंना घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

काय आहे घोटाळा?

नोव्हेंबर २०१३ च्या नगर विकास विभागाच्या नियमानुसार, ४ एकर किंवा त्यापेक्षा मोठ्या भूखंडावर गृहप्रकल्प (लेआउट) उभारताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के घरे किंवा जागा राखून ठेवणे आणि ती म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. परंतु हा नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. हा २० टक्क्यांचा नियम टाळण्यासाठी विकासक, बिल्डर्स आणि अधिकाऱ्यांनी मिळून मोठा घोटाळा केला. त्यासाठी मोठ्या भूखंडाचे कागदोपत्री तुकडे पाडले गेले. वेगवेगळे खोटे नकाशे दाखवून २० टक्क्यांच्या आरक्षणातून बेकायदेशीर सवलत मिळवली गेली. एकूण ४९ प्रकरणांमध्ये असे बनावट फेरफार आणि हिस्से तयार करून गरिबांची घरे लाटण्यात आलेली आहे.