Shivsena UBT: नाशिक विधानपरिषद निवडणुकीच्या मतदानाला अवघे चार दिवस शिल्लक असताना राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. महाविकास आघाडीकडून ही जागा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला सोडण्यात आली होती. मात्र पक्षाकडून उमेदवार न दिल्याने स्थानिक पातळीवर नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून, यावरून विविध राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
या निवडणुकीसाठी माजी आमदार वसंत गीते आणि अनिल कदम यांनी उमेदवारी अर्जाचे फॉर्म घेतले होते. त्यामुळे ठाकरे गट निवडणूक लढवणार असल्याची चर्चा होती. मात्र शेवटच्या क्षणी दोघांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. त्यामुळे पक्षातील कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
पक्षातील काही नेत्यांकडून भाजपचे बंडखोर गणेश गीते आणि त्यांचे बंधू गोकुळ गीते अखेरपर्यंत निवडणुकीतून माघार घेतील, असा दावा करण्यात येत होता. त्याचवेळी इतर इच्छुक उमेदवारांनीही निवडणूक लढविण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र स्थानिक नेतृत्वाच्या निर्णयामुळे उमेदवारी देण्यात आली नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
दरम्यान, भाजपचे गणेश गीते आणि प्रसाद हिरे यांनी माघार घेतल्यानंतर गोकुळ गीते यांनीही निवडणुकीतून माघार घेतली. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांच्यासमोर सध्या कोणतेही प्रभावी आव्हान उरले नसल्याचे चित्र आहे. परिणामी ही जागा महायुतीच्या खात्यात सहज जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ठाकरे गटाने उमेदवार दिला असता तर पक्षाला स्वतःच्या मतांबरोबरच महायुतीविरोधी मतदारांचा पाठिंबा मिळू शकला असता. विशेषतः मालेगाव परिसरातील मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरू शकली असती. त्यामुळे निवडणूक अधिक चुरशीची झाली असती, अशी चर्चा सुरू आहे.
दुसरीकडे, महायुतीतील सर्व मतदार पूर्णपणे समाधानी असल्याचे चित्रही दिसत नाही. शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यातील काही नगरसेवकांमध्ये उमेदवाराबाबत नाराजी असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत न लढता शस्त्र ठेवणाऱ्या शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांचा गेम झाला की त्यांनी स्वतःच हार मान्य केली ही चर्चा जोर धरू लागली आहे. पक्षातील काही माजी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनीही नाराजी व्यक्त केल्याने हा मुद्दा अधिक चर्चेत आला आहे.
नाशिक विधान परिषद निवडणूक आता केवळ जय-पराजयापुरती मर्यादित राहिलेली नसून, विविध पक्षांतील अंतर्गत नाराजी, राजकीय गणिते आणि नेतृत्वाच्या निर्णयांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत असल्याचे चित्र दिसत आहे.