Nashik Municipal Corporation : नाशिक महापालिकेच्या पाणीपट्टी वसुलीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार ; सुधाकर बडगुजरांचा गंभीर आरोप

Nashik Politics : नाशिक महापालिकेच्या करवसुलीत नागरी ग्राहक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून सन २०१८ ते २०२२ दरम्यान कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी सोमवारी महापौर हिमगौरी आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत केला.

शहरात ग्राहक सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून २०१८ पासून घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली केली जात आहे. नाशिक शहराला दररोज सुमारे ६०० दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा होतो. मात्र, कागदोपत्री पाणीपट्टी वसुलीत तब्बल ४० टक्के तूट दाखवली जात असली तरी ही तूट प्रत्यक्षात नसून केवळ कागदोपत्री असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

पाणी गळती आणि वसुलीतील तफावत याचा अभ्यास केल्यानंतर काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. त्यात पंचवटी विभागात करोडो रुपयांची घोटाळा झाल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी केल्यानंतर यासंदर्भात चौकशी करून बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश महापौर हिमगौरी आडके यांनी दिले.

पंचवटी विभागातील माजी विभागीय अधिकारी राबडिया यांना सुधाकर बडगुजर यांनी २८ जुलै २०२२ रोजी पत्र देत फेब्रुवारी ते जुलै २०२२ या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ग्राहक सेवा केंद्रामार्फत वसूल झालेल्या रकमेची माहिती मागवली. त्यावेळी २२३ ई-चलने रद्द करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. या रद्द करण्यात आलेल्या चलनांची एकूण रक्कम ६ लाख २७ हजार ६५० रुपये इतकी होती. गंभीर बाब म्हणजे, ही ई-चलने रद्द करण्यात आली असली तरी संबंधित रक्कम प्रत्यक्षात वसूल झाल्याचे आढळले.

त्यामुळे बडगुजर यांनी २०१८ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीतील सर्व व्यवहारांची सखोल चौकशी केल्यास मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता व्यक्त केली. काही पावत्या सकाळी तयार करण्यात आल्या, मात्र दुसऱ्याच दिवशी रद्द करण्यात आल्याचे नमूद आहे. याबाबत प्रशासनाने राबडिया यांनाच जबाबदार धरत त्यांच्या पगारातून ६ लाख २७ हजार रुपये वसूल का करू नये? असा सवाल उपस्थित करणारे पत्र दिले.

या प्रकारावरून प्रशासनाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पंचवटी विभागापुरता हा घोटाळा मर्यादित नसून, शहरातील सहा विभागांचा विचार केल्यास कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार उघड होऊ शकतो, असा संशय बडगुजर यांनी वर्तविला. याच अनुषंगाने ग्राहक सेवा केंद्रातील कर्मचारी आणि बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी वसूल रक्कम जमा का केली नाही? असा सवालही नगरसेवक गुरमित बग्गा यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाच्या वतीने मुख्य लेखा परिक्षक बळवंत गायकवाड यांनी ऑडिट अहवालात त्रुटींची कबुली दिली.

दरम्यान, महापौर हिमगौरी आडके यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती गठित करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रथमदर्शनी भ्रष्टाचार झाल्याचे आढळून येत असल्याने संबंधित बॅंकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.