National Food Security Act 2026 : केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात (NFSA) बदल करण्याच्या तयारीत असून, मोफत रेशन वितरणाच्या विद्यमान पद्धतीत महत्त्वाचा बदल सुचवण्यात आला आहे.
सध्या कुटुंबाच्या आधारावर दिले जाणारे धान्य भविष्यात प्रत्येक पात्र व्यक्तीच्या आधारावर देण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 च्या मसुद्यात मांडण्यात आला आहे. या मसुद्यावर 13 जुलैपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
सध्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत पात्र कुटुंबांना ठराविक प्रमाणात धान्य दिले जाते. नव्या प्रस्तावानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्तीला 7 किलो धान्य देण्याची व्यवस्था करण्याचा विचार आहे. सरकारच्या (Central Government) मते, या बदलामुळे धान्याचे वाटप अधिक समान, पारदर्शक आणि लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष संख्येनुसार होण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकार 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' उपक्रम अधिक प्रभावी करण्यासाठीही विविध सुधारणा करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून व्यक्तीनिहाय धान्य वाटपाचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. सध्या पंतप्रधान (Prime Minister) गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत देशातील सुमारे 81 कोटी नागरिकांना मोफत धान्याचा लाभ दिला जातो.
सध्याच्या व्यवस्थेत कुटुंबातील सदस्यसंख्या कितीही असली तरी काही लाभार्थी गटांना ठराविक प्रमाणात धान्य मिळते. त्यामुळे मोठ्या कुटुंबांना तुलनेने कमी धान्य मिळत असल्याची तक्रार अनेकदा करण्यात आली आहे.
नव्या प्रस्तावानुसार प्रत्येक पात्र व्यक्तीच्या आधारावर धान्य वाटप झाल्यास मोठ्या कुटुंबांना अधिक लाभ मिळू शकतो, तर कमी सदस्य असलेल्या कुटुंबांवर त्याचा नेमका काय परिणाम होईल, हे अंतिम नियमावलीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, राज्यातही रेशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यासाठी स्मार्ट रेशन कार्ड लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. प्रत्येक कार्डवर स्वतंत्र QR कोड देण्याची योजना आहे. हा कोड स्कॅन केल्यानंतर लाभार्थ्याची माहिती तात्काळ उपलब्ध होईल. त्यामुळे बोगस लाभार्थी ओळखणे, काळाबाजारावर नियंत्रण ठेवणे आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळवून देणे अधिक सुलभ होईल.
यासोबतच रेशन कार्ड आधारशी जोडण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. पडताळणीनंतर अपात्र अथवा निर्धारित निकषांपेक्षा जास्त उत्पन्न असूनही योजनेचा लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, व्यक्तीनिहाय धान्य वाटपाची ही व्यवस्था अद्याप प्रस्तावाच्या टप्प्यात असून, हरकती आणि सूचनांनंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.