Dr Pankaj Bhoyar News: नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिक अडचणीत आहे. बँकेला मदतीसाठी विविध नेत्यांनी शब्द दिला. आता राज्य शासनाला विविध लोकप्रतिनिधींनी साकडे घातले आहे. या संदर्भात आमदार किशोर दराडे यांनी विधान परिषदेत चर्चा उपस्थित केली.
नाशिक जिल्हा सहकारी बँक अडचणीत आहे. या संदर्भात बँकेला राज्य शासनाने भाग भांडवल स्वरूपात अर्थसाह्य करावे. यासाठी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती केली होती. त्याआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पुढाकार घेतला होता. जिल्हा बँकेच्या अडचणीन बाबत विविध स्तरावर पाठपुरावा केला जात आहे.
यासंदर्भात शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाचे आमदार किशोर दराडे यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. जिल्हा बँक ही हजारो शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी आहे. नाशिकच्या शेती आणि आर्थिक नाड्या असलेली ही बँक वाचविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकार काही भूमिका घेणार की नाही, असा प्रश्न आमदार दराडे यांनी उपस्थित केला होता.
या संदर्भात माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, जिल्हा बँकेला अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासन निश्चितच उपाययोजना करील. या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी शासन वचनबद्ध आहे. थकबाकीदारांकडून कर्ज वसुली करण्यासाठी शासन मदत करेल. बँकेच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक ते सर्व पावले उचलले जातील असेही त्यांनी सांगितले.
जिल्हा बँकेचा बँकिंग परवाना अबाधित राहण्याची गरज आहे. त्या संदर्भात १०.९७ लाख ठेवीदारांचे २०७७ कोटी रुपये परतफेड करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सरकार उपाययोजना करीत आहे. बँकेने थकीत कर्ज वसुलीसाठी ओटीएस योजना राबविली आहे.
वेळोवेळी वसुलीसाठी नोटीस पाठवूनही प्रतिसाद न देणाऱ्या कर्जदारांविरोधात कठोर कारवाई सुरू आहे. निफाड सहकारी साखर कारखाना आणि नाशिक सहकारी साखर कारखाना यांची कर्ज वसुली बाबत प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आर्मस्ट्रॉंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेकडून ओटीएस योजनेअंतर्गत वसुली करण्यात आल्याचे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले
नाशिक जिल्हा बँकेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. आगामी आर्थिक वर्षात बँकेने उत्तम कामगिरी आणि आर्थिक स्थैर्य प्राप्त न केल्यास अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषता बँकेचा बँकिंग परवाना अडचणीत येऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासक आणि कर्मचारी संघटनेसह लोकप्रतिनिधी ही जागरूक झाले आहेत.
काही दिवसापूर्वीच बँकेच्या २९ माजी संचालकांना सहकार मंत्र्यांनी नोटीस पाठविली आहे. त्यांच्याकडून १८२ कोटी रुपये वसुलीची ही नोटीस आहे. यासंदर्भात येत्या २ एप्रिलला मंत्रालयात सहकार मंत्र्यांकडे सुनावणी होणार आहे.
२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता कॉमस्कोअरमध्ये Number One डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातील नवी झेप
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.