Loni Office Shift Controversy : मंत्री विखेंचा 'बालहट्ट'; गोदावरी महामंडळाची कार्यालये लोणीत हलविण्याच्या निर्णयावर नीलेश लंकेंचा हल्लाबोल

Ahilyanagar Irrigation Office : गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतील महत्त्वाची विभागीय कार्यालये अहिल्यानगरमधून लोणी येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय हा सरकारची कोणतीही पूर्वमान्यता न घेता घेतला गेला असून तो पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा ‘बालहट्ट’ असल्याची घणाघाती टीका खासदार नीलेश लंके यांनी केली. हा निर्णय तातडीने रद्द न केल्यास शेतकरी, कर्मचारी आणि नागरिकांच्या सहभागातून व्यापक लोकआंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

अहिल्यानगर येथे शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार लंके यांनी गोदावरी खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यालय स्थलांतर प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. यावेळी नगरसेवक योगीराज गाडे, अशोक बाबर आदी उपस्थित होते.

खासदार नीलेश लंके (Nilesh Lanke) म्हणाले की, कार्यकारी अभियंता, अहिल्यानगर पाटबंधारे विभाग आणि मुळा पाटबंधारे विभागाची कार्यालये लोणी येथे हलविण्याचा घाट घातला जात आहे. जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या गोदावरी व कृष्णा सिंचन विकास महामंडळांचा कारभार पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे आहे. मात्र सरकारलाच विश्वासात न घेता कार्यालय स्थलांतराचा निर्णय घेतला जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

प्रस्तावित ठिकाणी स्वतंत्र प्रशासकीय इमारत नाही, कर्मचाऱ्यांसाठी (Worker) निवास व्यवस्था नाही आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांचाही अभाव आहे, असे सांगत लंके यांनी या निर्णयामागील उद्देशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या किंवा शेतकऱ्यांच्या हिताचा नसून त्यामागे काही वेगळाच हेतू असल्याची शंका निर्माण होते. श्रीरामपूरमध्ये जसे काही प्रकार घडले, त्याच धर्तीवर या जागा एखाद्या खासगी संस्थेला देण्याचा डाव तर नाही ना? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे देण्यात आल्याचे सांगत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून स्थलांतर प्रक्रिया थांबवावी, अशी मागणी आपण केली असल्याचे लंके यांनी स्पष्ट केले. निर्णय कायम ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र संघर्ष उभारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

अहिल्यानगर पाटबंधारे विभागाचे कार्यालय 1930 पासून जिल्हा मुख्यालयात कार्यरत आहे, तर मुळा पाटबंधारे विभागाचे कार्यालय 1952 पासून येथेच कार्यरत आहे. या कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात अकोले, संगमनेर, राहाता, राहुरी, नेवासा, शेवगाव, पाथर्डी आणि पारनेर या तालुक्यांचा समावेश आहे. जिल्हा मुख्यालयातील ही कार्यालये शेतकरी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांसाठी अधिक सोयीची आहेत. कोणतीही लोकमागणी नसताना नऊ दशकांची प्रशासकीय परंपरा असलेली कार्यालये हलविण्याचा हट्ट का धरला जात आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयही हलवतील?

कार्यालय स्थलांतराचा निर्णय हा केवळ पाटबंधारे विभागापुरता मर्यादित राहणार नाही, अशी भीती व्यक्त करताना लंके म्हणाले, "आज पाटबंधारे विभागाची कार्यालये हलवली जात आहेत. उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद किंवा इतर महत्त्वाची शासकीय कार्यालयेही स्थलांतरित करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वांनी एकत्र येऊन या निर्णयाला विरोध करणे आवश्यक आहे."

विकासकामांवरूनही विखेंवर टीका

वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मुद्द्यावरूनही खासदार लंके यांनी पालकमंत्री विखे पाटील यांच्यावर निशाणा साधला. नगरसाठी मंजूर झालेले वैद्यकीय महाविद्यालय अन्यत्र वळविण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र केंद्रीय समितीसमोर ठाम भूमिका घेतल्यामुळे ते अहिल्यानगरमध्येच कायम राहिल्याचा दावा त्यांनी केला. पंतप्रधान आले तर शिर्डीत, गृहमंत्री आले तर शिर्डीत आणि संरक्षणमंत्री आले तर लोणीत येतात. मग कर्जत, जामखेड, पारनेर आणि इतर भागांकडे दुर्लक्ष का? असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी विकासाच्या असमतोलावर टीका केली.

अहिल्यानगरसाठी स्वतंत्र विमानतळाची मागणी

अहिल्यानगरसाठी स्वतंत्र विमानतळ उभारण्याची मागणीही लंके यांनी पुन्हा एकदा लावून धरली. शिर्डी विमानतळाला विरोध नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी पिंपळगाव माळवी येथील प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पाचा पुनर्विचार करून उद्योग, व्यापार आणि दळणवळणाला चालना देणारा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. तसेच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयाच्या प्रस्तावित स्थलांतराचाही मुद्दा उपस्थित करत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र देण्यात आल्याचे सांगितले. अहिल्यानगर हे जिल्ह्याचे मध्यवर्ती ठिकाण असल्याने राष्ट्रीय महामार्गाचे महत्त्वाचे कार्यालय येथेच कायम ठेवावे, अशी मागणी त्यांनी केली.